मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बेस्ट परिवहन सेवेला महानगरपालिकेकडून होणारी आर्थिक अनुदानाची मदत स्थायी समितीने रोखली. पुर्वी दिलेले १ हजार कोटी रूपयाचे अनुदान कुठे खर्च केले, कशासाठी केले, याचा संपुर्ण अहवाल द्या. यानंतरच सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदान देता येईल, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षाने दिले. शुक्रवारी महानगरपालिका मुख्यालयात स्थायी समितीची सभा पार पडली. यावेळी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात महानगरपालिकेकडून आर्थिक मदत म्हणून बेस्ट विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमास अनुदानाचे अधिदान प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आला होता. या प्रस्तावाला अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी रेंफरबॅक केले.
आर्थिक डबघाईला गेलेल्या बेस्ट बस परिवहन सेवेला प्रशासकीय कार्यकाळात प्रत्येक वर्षी १००० कोटीचे अनुदान देण्यात आले होते. परंतु आता महापालिकेत भाजपा सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवक बसले आहेत. प्रशासकीय राजवट संपून आता लोकप्रतिनिधी याचा कार्यकाळ सुरू झाला आहे. यामुळे मुंबईतील अनेक विकासाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर येत आहेत. अशाप्रकारे विद्युत पुरवठा व परिवहन उपक्रमास १ हजार कोटीचे अर्थसहाय्य, अनुदान देण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी स्थायी समितीत आला होता. यात बेस्ट उपक्रमाच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीकरिता सानुग्रह अनुदान देण्यासाठीची तरतूद अंतर्भूत करण्यात आली होती.
बेस्ट उपक्रमास अर्थ सहाय्य म्हणून सन २०१२-१३ पासून ते २०२५ - २६ (३१ मार्च २०२६) पर्यत महानगरपालिकेकडून विविध बाबींच्या अनुषंगाने एकूण १२ हजार ३१२.७ कोटी इतकी भरीव रक्कम अधिदानीत केली आहे. मात्र आता यंदाच्या वर्षी १०० कोटी रूपये अर्थसहाय्यसाठी स्थायी समितीने नकार दिल्याने विद्युत पुरवठा आणि बेस्ट परिवहन सेवेचे आर्थिक भवितव्य धोक्यात आले आहे.
स्थायी समितीने बेस्टला अर्थसहाय्य देण्यास नकार दिल्याने विरोध पक्षातील सदस्य आक्रमक झाले होते. यावेळी काॅंग्रेस पक्षाचे गटनेते आशरफ आझमी यांनी बेस्ट कारभारांवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करत. भविष्यात सर्व कामगार निवृत्त होतील, आणि तुमच्याकडे फक्त डेपो उरतील, तेव्हा तुम्ही म्हणतांन आता मेट्रोने प्रवास करा. असे सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांवर टिका केली. तर डाॅ.सईदा खान यांनी बेस्ट बस आपघाताविषयी निवेदन केले. मुंबईत बेस्ट बसच्या अपघात वाढत आहे. नागरिकांना जीव मुठीत धरून जावे लागत आहे.
बेस्टने १४ वर्षात किती पैसा खर्च केले. याची माहिती द्यावी, असे म्हणणे मांडले. तसेच एमआयएम नगरसेवक जमीर कुरेशी यांनीसुद्धा सदर प्रस्तावावर भाष्य करत, बेस्टला आतापर्यंत १२ हजार ३१२.७ करोड रुपये अनुदान म्हणून दिले आहेत. मात्र तरीसुद्धा काही असे चालक आणि वाहक आहेत, ज्यांनी ३० ते ३५ वर्ष सेवा केली, मात्र त्यांना अद्यापही पेन्शन, ग्रॅच्युईटी मिळाली नाही, बसेसवर जाहिरात करून महसूल येवू शकतो. तसेच स्थायी समितीसारखी एखादी कमिटी तयार करून, बेस्टला बेस्ट कसे बनविले.यासाठी काम करेल.
मुंबईकरांची जीवनवाहिनी म्हणून बेस्टला पाहिले पाहिजे. तिला अनुदान दिले पाहिजे. काय सुधारणा केल्या पाहिले याकडे लक्ष दिले पाहिजे. अनेक वर्ष बेस्टला वेस्ट करण्याचे पाप मागील सत्ताधा~यांनी केले. मात्र आता बेस्टला गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी पालिकेच्या जागा विकसित करून आर्थिक स्रोत वाढविण्यात येवो, असे मत भाजपा नगरसेवक प्रकाश दरेकर यांनी मांडले. तर मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनीसुद्धा सदर प्रस्ताव भाग घेवून दादर बेस्ट अपघापाविषयी म्हणाले की, बेस्ट चालकांचा स्पीडवर कंट्रोल नव्हतो. ड्राव्हरला ५ दिसावसांचे प्रशिक्षण दिले जाते, विद्युत पुरवठाची यंत्रणा जुनी झाली आहे. ती अपडेट करणे गरजेचे आहे. दादर, शिवंडी, वरळी भागात सतत वीज जात आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी ग्रामीण भागासारखी वीज जात असेल तर हे बेस्ट प्रशासनाने दुर्देव असल्याचे म्हणाले.
