मुंबई : मुंबई महापालिका सभागृहात नगरसेवकांनी विचारलेल्या व मंजूर केलेल्या ठरावाला २२ वर्षानंतरही पालिका प्रशासनाकडून उत्तर देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा झोपी गेलेला कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. प्रशासनाच्या या वेळकाढूपणाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा महापालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहाचा अवमान असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नगरसेवकांनी व्यक्त केली.
महापालिका सभागृहात शहरातील विकासाबाबत नगरसेवकांमार्फत ठरावाच्या सूचनेद्वारे अनेक प्रश्न विचारले जातात. पण प्रशासनाकडून याला महत्व दिले जात नसल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. महापालिकेमध्ये १० मे २००४ रोजी एका ठरावाच्या सूचनेद्वारे महापालिका वसाहतीमधील भाडेकरूंच्या सदनिकाजवळ शौचालय बांधण्यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता. परंतु अद्यापी या ठरावाच्या सूचनेवर प्रशासनाकडून अभिप्राय सादर करण्यात आलेला नाही.
२६ ऑक्टोबर २००७ मध्ये महापालिकेच्या शाळांमधून २००७-०८ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता आठवीचे भाषावार वर्ग अनुदानित, विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. तसा ठराव करून तो पुढील अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आला होता.
१५७ ठरावाच्या सूचनांची ना दखल, ना स्पष्टीकरण
पालिका सभागृहात २००४ पासून मंजूर झालेल्या ठरावाच्या सूचनांची प्रशासनाकडून दखलच घेण्यात आली नाही. यात महाराष्ट्रातील लोकजीवन, लोककला व खाद्य संस्कृती यांच्या संवर्धनाकरिता मुंबईमध्ये महाराष्ट्र भवन उभारण्यात यावे, या ठरावावरही प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
सभागृहाचा अवमान होत असल्याचा नगरसेवकांकडून आरोप
नगरसेवक निधीतून सार्वजनिक उद्दिष्टाकरीता बांधण्यात आलेल्या वास्तूंकरिता नाममात्र भाडे आकारण्याचा ठराव डिसेंबर २००८ मध्ये पालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला होता. मात्र याचाही अभिप्राय प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला नाही. असे अनेक प्रस्ताव असून याची उत्तरे अद्याप पर्यंत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महापालिका सभागृह हे सर्वोच्च असल्यामुळे येथे विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नांची तातडीने उत्तर मिळणे बंधनकारक आहे. परंतु महापालिका प्रशासनातील अधिकारी या सभागृहाचा वेळोवेळी अवमान करत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे.
प्रमुख ठराव
ब्रिटिशांची नावे बदलून देशातील स्वातंत्र्य सैनिकांची नावे देण्याचे धोरण तयार करणे.
पालिका हॉस्पिटलमध्ये शीत शेवपेट्या उपलब्ध करून देणे.
नगरसेवक यांना सदनिका उपलब्ध करून देणे.
पालिका हॉस्पिटलमध्ये हॉस्पाइस सेवा सुरू करणे व त्याला अरुणा शानबाग योजना नाव देणे.
पालिका हॉस्पिटलमध्ये शवविच्छेदनाची सुविधा अहोरात्र उपलब्ध करून देणे.
मानवी मेंदूची पेढी हॉस्पिटलमध्ये उभारण्यात यावी.
पालिका क्रीडाभवनाकरता नवीन नियमावली तयार करणे.
प्लास्टिक निर्मूलन केंद्र उभारणे.
