मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेने इलेक्ट्रिक गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र इलेक्ट्रिक गाड्या आर्थिकदृष्ट्या परवडणाऱ्या नाहीत. सीएनजीपेक्षा त्यांचे भाडे सुमारे २० हजार रुपयांनी जास्त आहे. त्यामुळे सीएनजी गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यावर महापालिकेने भर दिला आहे.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक गाड्यांचा वापर करावा यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान देण्यात येते. मुंबई महानगरपालिकेनेही आपल्या वाहनांच्या ताफ्यामध्ये जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक गाड्या घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानुसार इलेक्ट्रिक गाड्या भाडेतत्त्वावर घेतल्या. पण या गाड्यांचे भाडे सीएनजी गाडीपेक्षा जास्त असल्यामुळे फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त होऊ लागला. सीएनजी गाडीचे मासिक भाडे सुमारे ४८,३३० रुपये इतकी आहे. तर इलेक्ट्रिक गाडीचे भाडे मासिक ६९,९८४ इतके आहे. त्यामुळे दोन्ही गाड्यांच्या भाड्यामधील फरक २० हजारापेक्षा जास्त आहे.
त्यामुळे इलेक्ट्रिक गाड्या महापालिकेला आता आर्थिकदृष्ट्या परवडणाऱ्या नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले. इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या भाड्यावर होणारा खर्च लक्षात घेऊन जास्तीत जास्त सीएनजी गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतलाआहे.
येणाऱ्या काळात विविध अधिकारी व विविध खात्यांसाठी वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. यात सीएनजी गाड्या ८५ तर इलेक्ट्रिक गाड्या १५ असतील. केवळ सीएनजीच गाड्या भाड्या तत्वावर घेण्यात येणार आहेत.
महापौरांसाठी इलेक्ट्रिक गाडी नाहीच
पेट्रोल डिझेलचे वाढते दर व प्रदूषणामध्ये होणारे वाढ लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिकेने २०२१ मध्ये महापौर, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, विविध समित्यांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीचा निर्णय घेतला होता.
पण महापुरांच्या ताब्यात इलेक्ट्रिक गाड्या आल्याच नाहीत. भाडेतत्त्वावर या गाड्या घ्यायच्या झाल्या तर त्या महापालिकेला परवडणाऱ्याही नाहीत. त्यामुळे इलेक्ट्रिक गाड्यांचा निर्णय आता कागदावरच राहणार आहे.
