BMC Nominated Corporators | BMCत 'स्वीकृत' नगरसेवकपदासाठी जोरदार लॉबिंग; आसनव्यवस्थेचा पेच कायम
मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या २२७ जागांसाठी नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांनंतर आता पालिकेतील सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. मात्र, निवडून आलेल्या नगरसेवकांसोबतच आता 'नामनिर्देशित' म्हणजेच स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी राजकीय वर्तुळात मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे. निवडणुकीत पराभूत झालेले दिग्गज नेते आणि पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेल्या कार्यकर्त्यांनी या पदासाठी पक्षश्रेष्ठींकडे फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे.
सभागृहाचे नवे गणित: २२७ + १० = २३७
मुंबई महानगरपालिकेत आतापर्यंत ५ स्वीकृत नगरसेवक असायचे. मात्र, नव्या नियमांनुसार ही संख्या आता १० करण्यात आली आहे. यामुळे निवडून आलेले २२७ आणि १० नामनिर्देशित सदस्य मिळून सभागृहातील एकूण सदस्य संख्या २३७ होणार आहे. यामुळे पालिकेच्या कामकाजात आणि निर्णयप्रक्रियेत या १० सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
कोणाचे किती 'स्वीकृत' नगरसेवक असणार?
निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्याबळानुसार प्रत्येक पक्षाला स्वीकृत नगरसेवक पदे मिळणार आहेत. सध्याच्या आकडेवारीनुसार संभाव्य चित्र भारतीय जनता पार्टी (भाजप): ४ सदस्य, शिवसेना (शिंदे गट): १ सदस्य, शिवसेना (ठाकरे गट): २ सदस्य (मनसेचा पाठिंबा मिळाल्यास ही संख्या ३ वर जाऊ शकते) आणि काँग्रेस: ३ सदस्य (अपक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून) अशी संख्या असू शकते. या जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी इच्छुकांनी आतापासूनच मुंबईतील 'वर्षा', 'सागर' 'बंगल्यांसह ठाकरेंच्या मातोश्री' वर फेऱ्या मारण्यास सुरुवात केली आहे.
प्रशासनासमोर आसनव्यवस्थेचे आव्हान
एकडे राजकीय हालचालींना वेग आला असताना दुसरीकडे महानगरपालिका प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. मुंबई महापालिकेच्या ऐतिहासिक सभागृहाची सध्याची आसनक्षमता २२७ सदस्यांची आहे. आता १० अतिरिक्त सदस्य वाढल्याने या नवनियुक्त नगरसेवकांना बसवायचे कुठे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. सभागृहाचे ऐतिहासिक स्वरूप न बदलता ही नवीन आसनव्यवस्था कशी करायची, यावर सध्या तांत्रिक चर्चा सुरू आहे.
का महत्त्वाचे आहे स्वीकृत नगरसेवकपद?
स्वीकृत नगरसेवक पदावर सहसा अनुभवी व्यक्ती किंवा संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेकदा राजकीय सोयीसाठी ज्येष्ठ नेत्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी या जागेचा वापर केला जातो. पालिकेच्या विविध समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये या सदस्यांचे मत निर्णायक ठरू शकते, त्यामुळे प्रत्येक पक्ष या जागेवर आपल्या हक्काचे सदस्य पाठवण्यासाठी आग्रही असतात.
