मुंबई : बोरिवलीतील बेस्ट बस आगारासाठी आरक्षित भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात झालेल्या दिरंगाईचे पडसाद आता महापालिका प्रशासनात उमटू लागले आहेत.
या प्रकरणात महापालिकेच्या विधी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर कायदा अधिकारी कोमल पंजाबी यांच्याकडील विधी खात्याचा संपूर्ण कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे. त्यांच्याकडील सर्व कामकाज संयुक्त कायदा अधिकारी सुखश्री मिलिंद मोदले यांच्याकडे सोपविण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे कोमल पंजाबी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.
महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ६ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील कार्यालयीन आदेश जारी केला. त्यानुसार, कोमल पंजाबी यांच्याकडील विधी खात्याचे संपूर्ण कामकाज सुखश्री मोदले यांच्याकडे त्यांच्या नियमित जबाबदाऱ्यांसह अतिरिक्त कार्यभार म्हणून सोपविण्यात आले आहे. पुढील आदेश होईपर्यंत ही व्यवस्था कायम राहणार आहे. विशेष म्हणजे, या आदेशाला महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा आणि उपआयुक्त किशोर गांधी यांचीही मान्यता आहे. ६ नोव्हेंबर रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर हा आदेश लागू करण्यात आला.
बोरिवलीतील बेस्ट बस आगारासाठी आरक्षित भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार दिले होते. मात्र, या आदेशांची निर्धारित वेळेत अंमलबजावणी न झाल्याने ३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने महापालिका प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रकरणी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना अवमानाची नोटीस बजावण्याचे निर्देश देतानाच महापालिकेला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. तसेच आयुक्त आणि त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते.
या प्रकरणाचे पडसाद त्यानंतर झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही उमटले. सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारत या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर पालिकेच्या आर-मध्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. प्रफुल्ल तांबे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली, तर कायदा अधिकारी कोमल पंजाबी यांच्याकडील विधी खात्याचा संपूर्ण कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे.
न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई आणि न्यायालयीन प्रकरणांच्या पाठपुराव्यातील त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने प्रशासकीय पातळीवर पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचे या घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे. आता या प्रकरणात आणखी कोणत्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाते आणि पुढील कोणती प्रशासकीय कारवाई होते, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.