मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेनेने आपली प्रभाग बांधणी मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. किरकोळ कामे करण्यासाठी शिवसेना शिंदे गटात दाखल झालेल्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागात महानगरपालिकेतर्फे विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे समजते.
मुंबई महानगरपालिकेमध्ये शिवसेनेचाच महापौर बसवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे. त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाच्या जास्तीत जास्त माजी नगरसेवकांना शिंदे गटात दाखल करण्यासाठी शिंदे यांचे आमदार व नेते प्रयत्नशील आहेत. आतापर्यंत 60 पेक्षा जास्त माजी नगरसेवकांनी प्रवेश केला आहे. या 2017 मध्ये निवडून आलेल्या सुमारे 36 माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे.
यात यशवंत जाधव यांच्यासह समाधान सरवणकर, शितल म्हात्रे, राजुल पटेल, राजू पेडणेकर या प्रमुख माजी नगरसेवकांसह अन्य नगरसेवकांचा समावेश आहे. येणार्या काळात अजून काही माजी नगरसेवक शिंदे गटात दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या माजी नगरसेवकांचे प्रभाग भक्कम व्हावेत, यासाठी त्यांना मुंबई महानगरपालिकेतर्फे विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मुंबई महापालिका विसर्जित झाल्यानंतर तब्बल साडेतीन वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. त्यामुळे प्रभागातील किरकोळ कामांना खीळ बसली आहे. त्यामुळे नागरिकांचा रोष 2017 मध्ये निवडून आलेल्या माजी नगरसेवकांना सहन करावा लागत आहे. या नाराजीचा फटका मुंबई महापालिका निवडणुकीत बसण्याची शक्यता असल्यामुळे शिवसेना शिंदे गटामध्ये दाखल झालेल्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागात 1 ते 2 कोटीचा तर काही ठिकाणी 5 कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे समजते. त्यामुळे आजही ठाकरे गटात असलेल्या माजी नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. मुंबई शहरातील प्रत्येक नागरिक मुंबई महापालिकेसाठी एकसारखा असून केवळ शिंदेंच्या नगरसेवकांना निधी उपलब्ध करून देणे म्हणजे अन्य मुंबईकरांवर अन्याय असल्याचे ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.
झोपडपट्टीतील अंतर्गत रस्ते, शौचालय दुरुस्ती, लहान मोठी गटारांची दुरुस्ती, छोटे मोठे लादीकरण, सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी पाईपलाईन व अन्य सुशोभीकरणाच्या कामांचा समावेश आहे. पूर्वी ही कामे नगरसेवक स्वनिधीतून केली जात होती. परंतु नगरसेवक नसल्यामुळे या कामांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता किरकोळ कामांसाठीही प्रभागांमध्ये निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले.
