मुंबई : मुंबईतील नागरिकांना विविध सेवा पुरविणा~या महापालिकेने सर्व सेवांमध्ये आघाडी घेतली आहे. मात्र तक्रारींमध्ये ५९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यात पर्यावरणसंबंधीच्या ५३१ टक्के आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या २८१ टक्के तक्रारी महापालिका प्रशासनाकडे दाखल झाल्या आहेत.
सन २०१६ मध्ये असलेल्या ८१,५५५ तक्रारींची संख्या २०२५ मध्ये १,३०,०६६ वर पोहोचली असल्याचा प्रजा फाऊंडेशनचा अहवाल ३० जून रोजी प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषदेत प्रसिद्ध करण्यात आला. परिणामी, नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचे अहवालातून दिसून येते.
प्रजा फाउंडेशनने मनपाच्या सहकार्याने तयार केलेल्या "मुंबईतील नागरी सेवा, पर्यावरण व हवामान बदलाचे मुद्दे २०२६" या अहवालाचे मंगळवारी प्रकाशन झाले. यामध्ये मुंबईतील नागरी सेवांची स्थिती, पर्यावरणीय कामगिरी व हवामान बदलाला समोरे जाण्याच्या शहराच्या तयारीचे सर्वंकष मूल्यमापन करण्यात आले.
गेल्या दशकभरात मुंबईने अनेक नागरी सेवा पुरवठ्यांमध्ये लक्षणीय सुधारणा केली आहे. शहरातील कचरा निर्मितीमध्ये २७ टक्के घट झाली आहे. घराघरातून कचरा संकलनाचे प्रमाण ८० टक्केवरून १०० टक्केपर्यंत वाढले आहे. तसेच कचरा वर्गीकरणाचे प्रमाण २७ टक्क्यावरून ८६ टक्केपर्यंत तर शास्रोक्त पद्धतीने कचरा विल्हेवाट लावण्याचे प्रमाण ३० टक्केवरून ८८ टक्केपर्यंत वाढले आहे. परिणामी शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन अधिक सक्षम होत असल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत आहे.
यावेळी प्रजा फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के म्हणाले की, मुंबई महापालिकेच्या सेवेत काही सुधारणा झाल्या असल्या, तरी अनेक मुलभूत दीर्घकालीन आव्हानेही आहेत. मुंबईकर नागरिकांच्या नागरी तक्रारी निवारण व्यवस्थेत विविध विषयांवर नागरिकांनी नोंदवलेल्या तक्रारींमध्ये २०१६ ते २०२५च्या या ९ वर्षांच्या कालावधीत ५९ टक्के वाढ झाली आहे.
मुंबईमध्ये कचरा व्यवस्थापनात लक्षणीय सुधारणा झाल्या असल्या तरी राष्टीय स्वच्छतेचे निकष पूर्ण करण्यात महापालिका मागे आहे, हेही या अहवालातून समोर आले आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२५ अंतर्गत मुंबईने ३ स्टार मुक्त शहर प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता, मात्र शहराला १ स्टार प्रमाणपत्रही मिळू शकले नाही, असे म्हस्के यांनी सांगितले.
तक्रारी निकाली काढण्याचा कालावधी ३० दिवसांवर
सन २०१७ ते २०२५ या कालावधीत नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये ४१ टक्के वाढ झाली आणि निकाली काढण्याचा सरासरी कालावधी ४८ दिवसांवरून ३० दिवसांपर्यंत खाली आला आहे. तर घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात तक्रारी निकाली काढण्याचा सन २०२१ मध्ये ४० दिवस होता, तो २०२५ मध्ये ८ दिवसांवर आला आहे.
