मुंबई : बोगस जन्म आणि मृत्यूचे दाखले दिले जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर आल्याने तहसीलदारांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकार्यांनी एक वर्ष विलंबाने दिलेले जन्म-मृत्यू दाखले किंवा नोंदी रद्द करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकारी यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकार्यांनी जन्म आणि मृत्यूच्या 1 वर्षानंतर केलेल्या नोंदी, तसेच खोट्या आदेशावर आधारित दिलेली प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात येणार आहेत.
अशा सर्व प्रमाणपत्रांची यादी जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी यांनी तयार करून तहसीलदारांकडे सुपूर्द करावी. तहसीलदारांनी त्या नोंदी तपासून रद्दबातल करून त्याचा तपशील जिल्हाधिकारी, नोंदणी अधिकारी आणि स्थानिक पोलिस ठाण्यास पाठविणे बंधनकारक आहे. रद्द केलेली मूळ प्रमाणपत्रे संबंधित व्यक्तींनी 7 दिवसांच्या आत तहसील कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे; अन्यथा पोलिस कारवाईद्वारे ती जप्त केली जाणार आहेत.
