मुंबई : राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यासाठीची कार्यपद्धती अखेर राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. वित्त विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असून, यामुळे 2005 नंतर सेवेत आलेल्या सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना 20 वर्षांच्या सेवेनंतर त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के निवृत्ती वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनाही हा निर्णय लागू असणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी काही वर्षांपूर्वी सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले होते. त्यानंतर, सरकारसोबतच्या वाटाघाटी आणि विशेष समितीच्या अहवालाच्या आधारे जुन्या पेन्शन योजनेसारखेच लाभ मिळतील, अशी सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यास सरकारने मान्यता दिली. मात्र, सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील कार्यपद्धतीच राज्य सरकारकडून जारी झाली नव्हती. त्यामुळे मागील महिन्यात 21 एप्रिल रोजी पुन्हा संपाचे हत्यार उपसले.
या संपकाळात सरकार आणि कर्मचारी यांच्यात झालेल्या चर्चेदरम्यान सुधारित पेन्शन योजनेसाठी 15 दिवसांत कार्यपद्धती जारी करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. त्यानुसार बुधवारी जीआर जारी करण्यात आला आहे.
वित्त विभागाच्या जीआरनुसार, ज्या सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय दिला असेल त्यांना 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाली असल्यास, शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्ती वेतन व त्यावरील महागाई वाढ देण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाच्या सेवेतून जे कर्मचारी 10 ते 20 वर्षे यादरम्यान सेवा बजावून निवृत्त होतील त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्यांच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्ती वेतन दिले जाईल. या गटासाठी किमान 7,500 निवृत्ती वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. दहा वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास या योजनेंतर्गत निवृत्ती वेतन दिले जाणार नाही. सोबतच, निवृत्ती वेतनाच्या 60 टक्के इतके कुटुंब निवृत्ती वेतन व त्यावरील महागाई वाढ अनुज्ञेय राहील, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
पात्र आणि इच्छुक कर्मचाऱ्यांनी या सुधारित योजनेत सहभागी होण्यासाठी आपला पर्याय 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत संबंधित कार्यालय किंवा विभागप्रमुखांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, ज्या कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली म्हणजेच एनपीएसमधून काही रक्कम काढली असेल, त्यांना ती रक्कम 10 टक्के व्याजासह परत करावी लागेल; अन्यथा त्यांच्या निवृत्ती वेतनात त्याच प्रमाणात कपात केली जाईल.
या सुधारित योजनेचा लाभ केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, त्यात जिल्हा परिषद कर्मचारी, मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, अकृषी विद्यापीठे, त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
