पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महायुती सरकारच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत (दि. २) मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील तब्बल ९६३ शेतकऱ्यांना राज्य सरकार ४ हजार ८४९ एकर जमीन परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कॅबिनेट बैठकीनंतर दिली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार ९४९ जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या. शेतसारा न भरल्यामुळे या जमिनी तहसीलदार यांनी शासन जमा केल्या होत्या. अनेक दिवसांपासून हा निर्णय प्रलंबित होता. दरम्यान, आज मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी संपूर्ण ९६३ शेतकऱ्यांच्या जमिनी नावावर करण्याचा निर्णय घेतला. रेडी रेकनर दराच्या २५ टक्के इतकी रक्कम भरून घेऊन ही जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावावर केली जाणार आहे.
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी हे अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रलंबित होती. त्यासही आज मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्येष्ठतेचा निर्णय झाला आहे. याशिवाय २०० अधिकारी यांची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करण्यास मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या आकारी पड जमिनी जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडण्यास मंजूरी देण्यात आली. तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारीपड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षाच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि १२ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर असा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती.
आता अशा जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५% रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसे विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.
