मुंबई : दहा वर्षांपूर्वीच्या भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी कॅबिनेट मंत्री एकनाथ खडसे यांना उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. खडसे यांनी स्वतःसह पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यासाठी विशेष न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने अमान्य केली.
खडसे व त्यांच्या कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) मालकीच्या जमिनीचा विक्री व्यवहार केला होता. 2016 मध्ये हा कथित गैरव्यवहार घडला होता. गैरव्यवहार उघडकीस आला, तेव्हा खडसे हे भाजप नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. सध्या ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात (शरद पवार गट) कार्यरत आहेत.
3 डिसेंबर 2025 रोजी विशेष न्यायालयाने भोसरी येथील जमीन विक्रीशी संबंधित गैरव्यवहार प्रकरणात नोंदवलेल्या गुन्ह्यात एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला होता. विशेष न्यायालयाने 16 जानेवारी रोजी आरोपींवर आरोप निश्चित करणार असल्याचे स्पष्ट करीत निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला खडसे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
