Bhiwandi illegal constructions demolition : भिवंडीतील 462 बेकायदेशीर बांधकामे पाडा

उच्च न्यायालयाचे एमएमआरडीएला आदेश
Bhiwandi illegal constructions demolition
Mumbai High courtfile photo
Published on
Updated on

मुंबई : भिवंडीजवळील शेतजमिनीवरील 462 बेकायदेशीर बांधकामे फेब्रुवारी 2026 पूर्वी जमिनदोस्त करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) दिले आहेत. ही पाडकामाची कारवाई करताना स्थानिक रहिवाशांकडून अडथळा आणला जाण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी एमएमआरडीएला संरक्षण द्यावे, असेही न्यायालयाने कारवाईचा आदेश देताना नमूद केले. त्यामुळे आता भिवंडीतील बांधकामधारकांचेे धाबे दणाणले आहेत.

शेतजमिनीवरील बेकायदा बांधकामांकडे लक्ष वेधत राहुल जोगानंद यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यासह एमएमआरडीए, बांधकामांशी संबंधित रहिवाशांची बाजू ऐकून घेतली आणि बेकायदेशीर 462 बांधकामांवर फेब्रुवारी 2026 पूर्वी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

भिवंडीजवळील कोन गावात याचिकाकर्त्यांना बेकायदेशीर बांधकामे आढळली. त्यानंतर त्यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्जांद्वारे बांधकामांचा तपशील मिळवला होता. त्यानुसार बेकायदेशीर बांधकामांसंदर्भात गावाचे उपसरपंच सुनील म्हात्रेंविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायदा, 1966 अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. गावातील शेतजमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी एमएमआरडीएने कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचे याचिकेत म्हटले होते. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने बेकायदेशीर बांधकामांवर सहा महिन्यांच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश एमएमआरडीएला दिले.

एमएमआरडीएकडे 331 इमारतींसाठी नियमितीकरण अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 33 अर्ज स्वीकारले, 133 अर्ज फेटाळले. याला अनुसरुन बेकायदा बांधकामे हटवण्याची मोहीम हाती घेतली. आता फक्त 462 इमारती पाडणे बाकी असल्याचे एमएमआरडीने न्यायालयाला कळवले होते.

  • उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर एमएमआरडीएने 2020 मध्ये 60 गावांतील 18,894 इमारतींचे सर्वेक्षण सुरू केले होते. त्यात 9,796 निवासी घरे, 3,012 इमारती आणि 6,086 व्यावसायिक बांधकामे होती. सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झालेल्या 14 गावांमध्ये एमआरटीपी कायद्याच्या तरतुदींनुसार 6,582 इमारतींना पाडण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. एमएमआरडीएने जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा खंडित करण्यासाठी तसेच टोरेंट पॉवर आणि महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला संबंधित इमारतींचा वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी पत्र लिहिले होते.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news