मुंबई : राज्यातील विद्यमान पात्र विधि महाविद्यालयांना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) सशर्त मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रापुरता आणि केवळ यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी लागू असलेल्या या निर्णयामुळे प्रवेश प्रक्रियेपासून अजूनही गतवर्षीच्या आकडेवारीच्या तुलनेत दूर राहिलेल्या सुमारे १०० विधि महाविद्यालयांना दिलासा मिळाला असून त्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतील (कॅप) पुढील मार्गही मोकळा होणार आहे. शासनाचे निर्देश मिळाल्यानंतर प्रवेशाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले जाणार असल्याचे सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे.
बीसीआयने १० ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार ही सशर्त मान्यता केवळ विद्यमान आणि पात्र विधि शिक्षण संस्था, त्यांच्या सध्याच्या अभ्यासक्रमांना, मंजूर तुकड्यांना आणि निश्चित प्रवेश क्षमतेपुरती मर्यादित आहे. संबंधित महाविद्यालयांकडे २०२६-२७ साठी वैध विद्यापीठ संलग्नता असणे आवश्यक आहे. तसेच बीसीआयच्या नोंदींची पडताळणी केली जाणार आहे. नवीन विधि महाविद्यालये, नवीन अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकड्या किंवा प्रवेश क्षमता वाढविण्यास या निर्णयाचा लाभ मिळणार नाही
संबंधित महाविद्यालयांना ३१ ऑगस्टपर्यंत बीसीआयच्या पोर्टलवरील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याबरोबरच लागू शुल्क आणि थकीत देणी भरावी लागतील. यामध्ये मान्यता, तपासणी, मान्यता पुढे सुरू ठेवणे, नियमितीकरण तसेच विलंब आणि नियमभंगाशी संबंधित शुल्काचा समावेश आहे.
या निर्णयामुळे यापूर्वीच्या शैक्षणिक वर्षांतील त्रुटी नियमित होणार नाहीत किंवा थकीत शुल्क माफ केले जाणार नाही. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या किंवा अटींची पूर्तता न करणाऱ्या महाविद्यालयांची सशर्त मान्यता रोखली, बदलली, स्थगित किंवा रद्द केली जाऊ शकते. असेही स्पष्ट केले आहे.
तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमाला सर्वाधिक प्रतिसाद
यंदा प्रवेश प्रक्रियेत तीन वर्षांच्या एलएल.बी. अभ्यासक्रमाला पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमाच्या तुलनेत तब्बल अडीच पटहून अधिक नोंदणी झाली आहे. पाच वर्षांच्या विधि अभ्यासक्रमासाठी २० हजार ५२९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून, त्यापैकी १८ हजार ४३७ अर्ज लॉक, १७ हजार ३०६ अर्ज पडताळणी पूर्ण आणि १२ हजार ४०६ विद्यार्थ्यांनी ऑप्शन फॉर्म लॉक केले आहेत.
या अभ्यासक्रमासाठी आतापर्यंत सध्या ११६ महाविद्यालये मंजूर आहेत. तर तीन वर्षांच्या एलएल.बी.साठी ५४ हजार २६५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी ४८ हजार ५९४ अर्ज लॉक, ४२ हजार ६० अर्ज पडताळणी पूर्ण आणि ३१ हजार २६१ विद्यार्थ्यांनी ऑप्शन फॉर्म लॉक केले आहेत. या अभ्यासक्रमासाठी १६३ महाविद्यालये आतापर्यंत मंजूर आहेत. गतवर्षी तीन वर्षांच्या विधि अभ्यासक्रमासाठी २१८, तर पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी १६१ महाविद्यालये होती.
‘ऑप्शन फॉर्म’चे पोर्टल सुरू राहणार
विद्यार्थ्यांसाठी ‘ऑप्शन फॉर्म’ भरण्याचे पोर्टल सुरू राहणार आहे. बीसीआयच्या निर्णयानंतर शासनाकडून आवश्यक निर्देश मिळाल्यावर एलएल.बी. तीन वर्षे आणि पाच वर्षे अभ्यासक्रमांचे सुधारित कॅप वेळापत्रक स्वतंत्रपणे जाहीर केले जाणार आहे.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी सध्या उपलब्ध प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण ठेवून सीईटी कक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील पुढील सूचनांकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
