मुंबई : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यावरील वाढत्या अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी संसदेने १९८९ सालात ' अॅट्रॉसिटी अॅक्ट' हा कायदा संमत केला. पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्या कायद्याला निष्प्रभ करण्यात राज्य सरकारांनी कोणतीही कसूर सोडलेली नाही, असे चित्र देशभरात दिसत आहे.
त्या कायद्यातील २०१६ च्या नियमांप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने वर्षात दोनदा बैठका घेवून अत्याचार प्रकरणांचा आढावा घेत पुढील परिणामकारक कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. पण फुले- शाहू-आंबेडकर यांचा उठसूट उदोउदो करणाऱ्या महाराष्ट्रात २०१८ सालापासून गेल्या सहा वर्षांत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची एकसुद्धा बैठक झालेली नाही. परिणामीः जिल्हा आणि तालुका स्तरावरही अशा बैठका प्रशासनानेही घेतलेल्या नाहीत. 'अॅट्रॉसिटी अॅक्ट' बद्दलच्या या चिंताजनक उदासीनतेवरून माजी सनदी अधिकारी आणि 'संविधान फाऊंडेशन'चे अध्यक्ष ई. झेड. खोब्रागडे यांनी विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांनाही कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. त्यांच्या वतीने संविधान तज्ज्ञ अॅड. डॉ. सुरेश माने यांनी ही नोटीस धाडली आहे. या नोटिसांची प्रत माहिती आणि उचित कार्यवाहीसाठी केंद्रीय अनुसूचित जातीजमाती आयोग, राज्य अनुसूचित जाती जाती आयोग, मुख्य सचिव आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची शेवटची बैठक ही ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी झाली होती. त्यानंतर २०१९ ते डिसेंबर २०२४ पर्यन्त एकूण १० बैठका घेणे बंधनकारक होते. पण गेल्या सहा वर्षांत तशी एकही बैठक झालेली नाही, असे राज्य सरकारनेच माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत ३० डिसेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या उत्तरात मान्य केलेले आहे.
