मुंबई ःजागतिक वारसा असलेल्या मुंबई एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक काही तासांवर आलेली असून त्यातील रंगत वाढली आहे. धर्मादाय उपायुक्तांनी 3 ऑक्टोबरपर्यंत सभासद झालेल्यांना मतदानाचा अधिकार बहाल केला आहे, परंतु 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुंबई एशियाटिक सोसायटीच्या विद्यमान कार्यकारिणीने रीतसर शुल्क भरून, पावती आणि ओळखपत्र प्रदान केलेल्या सभासदांना मतदानाचा अधिकार कसा नाकारला, याला आक्षेप घेत नव्याने झालेल्या सभासदांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
माध्यमांमध्ये डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये होत असलेल्या या निवडणुकीत अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असलेल्या माजी खासदार व ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांच्या गटाने मानवता प्रथम, तर माजी खासदार विनय सहस्रबुध्दे यांच्या राष्ट्र प्रथम असे गटाचे नामकरण केले आहे.
सोसायटीच्या निवडणुकीच्या तोंडावर अचानक दोन्ही विचारसरणीच्या झालेल्या राजकीय शिरकाव आणि सभासदांचा वाढलेल्या आकड्यामुळे हे प्रकरण धर्मादाय आयुक्तांकडे गेले होते. धर्मादाय उपायुक्तांनी सुमारे 3,124 जुन्या व 355 नव्या सभासदांना मतदानाचा हक्क बजावण्याचा आदेश दिला. या आदेशाच्या विरोधात सोसायटीने नव्याने सभासद करून घेतलेल्या पण धर्मादाय उपायुक्तांनी मतदानाचा अधिकार नाकारलेल्या सभासदांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.
समाजमाध्यमांवर जोरदार प्रचार
सोसायटीच्या सभेत झालेल्या निर्णयानुसार रीतसर सभासदत्व देऊन ओळखपत्र देण्यात आलेले असतांना मतदानाचा अधिकार का नाकारण्यात आला, यासाठी ही याचिका आहे. दरम्यान राष्ट्र प्रथम आणि मानवता प्रथम या दोन्ही गटांच्या वतीने समाजमाध्यमांवर जोरदार प्रचार सुरू असून दोन्ही गटांतील उमेदवार उच्चशिक्षित आणि सोसायटीचा कारभार हाकण्यास किती सक्षम आहेत, यावर प्रचारात भर देण्यात आला आहे.
एशियाटिक सोसायटी ही जागतिक दर्जाचा वारसा असलेली संस्था आहे. संस्थेच्या प्रगल्भेत, मानसन्मानाबरोबरच तिला आधुनिक युगाशी जोडण्याची गरज आहे. या संस्थेच्या स्थापनेपासून जात,धर्माचा विचार नव्हता, तर मानवतावादी मूल्यव्यवस्थेच्या चौकटीत कार्य चालले पाहिजे, कारण ही संस्था जागतिक दर्जाची आहे.या संस्थेपुढील अन्य प्रश्नांसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे.
धनंजय शिंदे, समन्वयक, मानवता प्रथम गट
