Bhima Koregaon Case : मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील संशयित आरोपी डॉ. आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) यांना शैक्षणिक कामांसाठी ॲमस्टरडॅम आणि ब्रिटनमध्ये जाण्याची परवानगी आज 9दि. १ मुंबई उच्च न्यायालयाने नाकारली. न्यायाधीश अजय गडकरी आणि रणजीतसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने तेलतुंबडे यांना परवानगी देण्याविरुद्ध आपले मत व्यक्त करताना त्यांनी आभासी (व्हर्च्युअल) पद्धतीने व्याख्याने देण्याचा विचार करावा, असे सूचवले.
'लाईव्ह लाॅ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, तेलतुंबडे यांचे वकील, ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनी न्यायाधीशांना विनंती केली की, तेलतुंबडे केवळ व्याख्याने देणार नाहीत तर विविध विद्यापीठांमध्ये सेमिनार (परिसंवाद) सहभागी होणार आहेत. याचा विचार व्हावा. याला राष्ट्रीय तपास संस्थेचे ('एनआयए') विशेष वकील चिंतन शाह यांनी आक्षेप नोंदवला. ते म्हणाले की, तेलतुंबडे पळून जाण्याची शक्यता असल्याने त्यांना परदेश प्रवासाची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायमूर्ती गडकरी यांनी तेलतुंबडेंचे वकील देसाई यांना सांगितले, "आताची परिस्थिती अशी आहे की विशेष एनआयए न्यायालयाने तुमचा दोषमुक्ती अर्ज फेटाळला आहे. एकतर व्हर्च्युअल व्याख्याने द्या किंवा जाऊ नका."
ॲमस्टरडॅम विद्यापीठ, नॉटिंगहॅम ट्रेंट विद्यापीठ आणि इतरांनी निमंत्रित केल्यानंतर तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेत म्हटले होतं की, १ एप्रिल २०२६ रोजी ॲमस्टरडॅम, तर १ मे २०२६ रोजी ब्रिटनमध्ये जाऊ इच्छित होते. २१ मे रोजी मुंबईला परत येणार होते.
एनआयएने तेलतुंबडे यांच्या परदेशी प्रवासासाठी परवानगी मिळण्याच्या मागणीला जोरदार विरोध केला. तेलतुंबडे यांची पुस्तके परदेशात नावाजली गेली असली तरी, त्यांना वैयक्तिकरित्या व्याख्यान देण्यासाठी जाण्याची खरंच गरज आहे का, हे तपासण्याची आवश्यकता आहे. तेलतुंबडे यांनी वैयक्तिकरित्या व्याख्यान देण्याची आवश्यकता नाही, कारण ते ऑनलाइन पद्धतीने देखील दिले जाऊ शकतात. त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी लिंक एनआयएला शेअर केली जाऊ शकते, असेही एनआयएने स्पष्ट केले.
