मुंबई : वाढत्या महागाईला लगाम घालण्याच्या हेतूने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) तब्बल पाच वर्षांनी रेपो दर 6.50 वरून 6.25 टक्क्यांवर आणला आहे. या पाव टक्के कपातीमुळे सर्व प्रकारची कर्जे स्वस्त होणार आहेत, आरबीआयच्या पत धोरण समितीतील सर्व सदस्यांनी एकमताने रेपो दर कपातीवर शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले. अर्थगतीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात 12 लाखांपर्यंत करमाफी जाहीर केल्यानंतर त्याच अनुषंगाने आरबीआयकडून अपेक्षेप्रमाणे दर कपात जाहीर करण्यात आली आहे.
आरबीआयच्या 53 व्या तीन दिवसीय पतधोरण समितीची शुक्रवारी सांगता झाली. नवनिर्वाचित गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिल्याच बैठकीत रेपो दर कपातीचा निर्णय घेण्यात आला. डॉ. नागेश कुमार, सौगता भट्टाचार्य, प्रा. राम सिंग, डॉ. राजीव रंजन आणि राजेश्वर राव या सदस्यांंनीही रेपो दरात कपात करण्याच्या बाजून मतदान केले. रेपो दरात कपात केल्याने त्या प्रमाणात स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (एसडीएफ) आणि 6.25 वरून 6 आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएसएफ) दर 6.75 वरून 6.5 टक्क्यांवर आणण्यात आला. तरल रोखता प्रमाण (सीआरआर) चार टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले आहे.
जागतिक अर्थगती आत्तापर्यंतच्या नीचांकावर आली आहे. जागतिक आर्थिक स्थिती आव्हानात्मक असून, महागाईचा दर संथ गतीने खाली येत आहे. भूराजकीय आव्हाने आणि विविध देशांचा व्यापार धोरणातील बदल, मजबूत होणार्या रुपयामुळे विकसनशील देशांसमोरील आर्थिक आव्हानात वाढ झाल्याची नोंदही समितीने घेतली आहे. रब्बी क्षेत्रातील चांगली वाढ, औद्योगिक उत्पादनाचा पूर्वपदावर येत असलेला गाडा, केंद्रीय अर्थसंकल्पातील सवलतींमुळे मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकार भांडवली खर्च मोठ्या प्रमाणावर करणार असल्याने 2025-26 चे आर्थिक वर्ष आशादायी असल्याचेही समितीने म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक धोरणातील अनिश्चितता, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वस्तूंच्या अस्थिर किमती, भूराजकीय तणाव यांसारखे धोके असले तरी देशांतर्गत व्यावसायिक स्थिती आश्वासक असल्याने 2025-26 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 6.7 टक्के राहील. पुढील आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जून 2025 च्या तिमाहीत 7 जुलै ते सप्टेंबर 2025 आणि जानेवारी ते मार्च 2026च्या तिमाहीत 6.5 टक्के जीडीपी राहील, असा अंदाज आहे.
मार्च 2025 अखेरीस संपणार्या आर्थिक वर्षात महागाई निर्देशांक 4.8 टक्के राहील. तसेच एप्रिल महिन्यापासून सुरू होणार्या 2025-26च्या आर्थिक वर्षात महागाई निर्देशांक 4.2 टक्के राहील. एप्रिल ते जूनच्या तिमाहीत 4.5, जुलै ते सप्टेंबर 4, ऑक्टोबर ते डिसेंबर 3.8 आणि जानेवारी ते मार्च 2026च्या तिमाहीत महागाई निर्देशांक 4.2 टक्के राहील. सामान्य मान्सून गृहीत धरून हा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
