मुंबई : मृणालिनी नानिवडेकर
मालमत्ता विकत घेताना होणारा त्रास आणि ग्राहकांची होणारी फसवणूक यावर अंकुश आणणारा प्रकल्प केंद्र सरकार आखत असून, महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांच्या नेतृत्वात या प्रकल्पाची आखणी सुरू आहे. सध्या तामिळनाडू आणि चंदीगड या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात सुरू असणाऱ्या या प्रकल्पाला संपूर्ण देशात लवकरच मान्यता देण्यात येईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण भागातील तसेच नागरी क्षेत्रातील जमीन विकत घेताना ग्राहकाची फसवणूक होत असते. जमीन कोणाच्या मालकीची आहे, आराखडे मंजुरीचे काम कोणाकडे आहे, हे एका सरकारी खात्याकडे पाहायचे. त्यानंतर सीमारेषांचे रेखांकन बघायला दुसऱ्या प्राधिकरणाशी संपर्क साधायचा. ही जमीन आत्तापर्यंत कोणी केव्हा विकत घेतली हे बघण्यासाठी विकास आराखडा बघायचा. या वेगवेगळ्या त्रासामुळे जमीन खरेदीचे व्यवहार करताना ग्राहक जेरीला येतो.
भारत सरकारने या त्रासाची दखल घेत सर्वांकष योजना तयार करण्याचे ठरवले. आराखडा येत्या काही महिन्यात तयार होणार असला, तरी काही महिन्यांपासून सुरू झालेल्या या योजनेची जबाबदारी महाराष्ट्राच्या महसुली सेवेत असलेले चोक्कलिंगम यांच्यावर सोपवली गेली होती. चोक्कलिंगम यांनी महसूल खात्यात वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या हाताळल्या असल्यामुळे त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
सध्या तामिळनाडूमध्ये एखादा जमीन व्यवहार करताना पाच महत्त्वाच्या बाबी एकाच पोर्टलवर कशा तपासता येतील, याबद्दलचा आराखडा तयार झाला आहे. चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशात हा आराखडा तीन स्तरावर तयार झालेला आहे. आराखड्याचे प्रारूप सध्या पायलट प्रोजेक्टमध्ये वापरले जात असून, लवकरच खरेदी-विक्री व्यवहार तसेच नोंदीकरण करताना हे ॲप संपूर्ण भारतभर वापरले जाईल.
येत्या दोन ते तीन वर्षांत हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येईल असे वाटत होते; मात्र विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधताना येत्या एखाद वर्षात हा प्रकल्प तयार होऊ शकतो, असे सरकारच्या लक्षात आले असल्याचे समजते. चोक्कलिंगम यांचा मार्गदर्शनाखाली या संदर्भातील काही रचना सुरू झाल्या असून, त्या लवकरच अंतिम प्रारूप धारण करतील.
भारतातील कोणत्याही योजनेचे प्रारूप तयार करताना ते वेगवेगळी पार्श्वभूमी असलेल्या दोन राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशात प्रारंभी राबवले जाते. त्यामुळे तामिळनाडू या दक्षिणेकडील राज्याची तसेच चंदीगड या उत्तरेतील केंद्रशासित प्रदेशाची निवड झाली होती.
सध्या ग्राहकांना जमीन विक्री व्यवहार करताना कित्येकदा जमिनीची मालकी कोणाची? एखाद्या विशिष्ट इमारतीला परवानगी किती मजल्यांची दिली होती? असे प्रश्न पडतात. या प्रश्नांची सोडवणूक करत ग्राहकाची फसवणूक होऊ नये यासाठी संपूर्ण पारदर्शी नोंदी कशा करता येईल, याकडे शासनाने लक्ष दिले आहे. त्या योजनेचा भाग म्हणूनच ही ॲप प्रणाली तयार केली जात असल्याचे समजते.
