मुंबई: जास्त अल्कोहोलचे प्रमाण असलेल्या औषधांच्या विक्रीबाबतचे नियम केंद्र सरकारने अधिक कडक केले आहेत. आता ही औषधे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय (प्रीस्क्रिप्शन) खरेदी करता येणार नाहीत.
‘एथिल अल्कोहोल’चे प्रमाण जास्त असलेल्या औषधांवर सरकारने निर्बंध वाढवले आहेत. आतापर्यंत काही औषधांच्या विक्रीसाठी परवान्याची गरज भासत नव्हती. आता ही सवलत पूर्णत: रद्द केली गेली आहे. या औषधांचा गैरवापर व नशेसाठी वापराच्या तक्रारी येत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नियमांत बदल करीत अशा उत्पादनांना कडक देखरेखीखाली आणले आहे. पूर्वी ही औषधे ‘ड्रग्ज रुल्स, १९४५’च्या ‘शेड्यूल के’अंतर्गत परवानामुक्त होती.
आता त्यांना ‘शेड्यूल एच १’अंतर्गत ठेवले जाईल, ज्यामुळे त्यांच्या विक्री व वापरावर अधिक नियंत्रण राहील. बाजारात वेलची व अद्रकाचा अर्क यासारखी काही टिंचर व सुगंधी उत्पादने औषधांच्या नावाखाली विकली जात.
या उत्पादनांत अनेकदा ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत एथिल अल्कोहोल आढळले. यामुळे त्यांचा वापर नशेसाठी जास्त होत होता. विशेषतः, लहान शहरे व ग्रामीण भागातील काही उत्पादक या सवलतीचा गैरफायदा घेत.
आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही उत्पादने आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध किंवा होमिओपॅथी औषधांच्या श्रेणीत येत नाहीत. अल्कोहोलचे प्रमाण मर्यादित असल्याने त्यांच्यासाठी आधीच वेगळे नियम लागू आहेत.
परंतु, टिंचर उत्पादने या कक्षेबाहेर असल्याने नियंत्रणापासून वाचत होती. आता १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त एथिल अल्कोहोल आणि ३० मि.लि.पेक्षा जास्त मात्रा असलेल्या औषधांना परवाना घेणे बंधनकारक असेल. परवान्याशिवाय अशा उत्पादनांचे उत्पादन आणि विक्री करता येणार नाही. ‘ड्रग्ज टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्डा’शी (डीटीएबी) चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
