मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात 28 जानेवारी रोजी निधन झाल्यानंतर मंत्रालयातील काही अधिकार्यांनी अवघ्या सहा तासांत म्हणजे दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी एका संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा दिला; तर 29 आणि 30 जानेवारी रोजी तब्बल 75 संस्थांनाही हा दर्जा बहाल केल्याचा धक्कादायक प्रकार सोमवारी उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली.
राज्यात दुखवटा असताना अल्पसंख्याक विभागातील अधिकार्यांनी घेतलेल्या या मलईदार प्रकरणाची गंभीर दखल घेत त्यांनी संबंधित अधिकार्यांना दुपारी सह्याद्री अतिथीगृहात बोलवून चांगलेच फैलावर घेतले. विशेष म्हणजे तत्कालीन अल्पसंख्याक विकास मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि माणिकराव कोकाटे यांनी या संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यास विरोध केला होता. कोकाटे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या खात्याचा भार अजित पवार यांच्याकडे गेला होता. त्यांचाही विरोध होता. परंतु अजित पवार यांचे निधन झाल्याची संधी पाहून अल्पसंख्याक विभागातील अधिकार्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अंधारात ठेवून ही मनमानी केली. पहिले प्रमाणपत्र 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी श्री माता कन्यका सेवा संस्थेला दिल्याची नोंद आहे. यवतमाळ येथील सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ यांनाही त्याच दिवशी प्रमाणपत्र देण्यात आले. या दिवशी एकूण सात संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आल्याचे समजते.
29 आणि 30 जानेवारीला मोठ्या शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. 1 फेब्रुवारी हा रविवार असल्याने कोणतेही प्रमाणपत्र दिले गेले नाही. मात्र, 2 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा अनेक शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्यात आला. अवघ्या चार दिवसांत 75 संस्थांना मान्यता देण्यात आली. काही संस्थांना मंत्रालयातील कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर सायंकाळी 6.45 आणि 6.58 वाजता प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे समजते. या 75 संस्थांपैकी 25 शाळा पोदार इंटरनॅशनल स्कूल, सेंट झेवियर्स 5, स्वामी शांती प्रकाश आणि देवप्रकाश संस्थांच्या प्रत्येकी 4 शाळांनाही प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.
* या शाळांत शिक्षकांसाठी टीईटी बंधनकारक नसते.
* आरटीई आणि माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही.
* 25 टक्के गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन राहात नाही.
* शिक्षकांना पदोन्नतीत काही सवलती.
* देणग्या आणि अनुदान स्वीकारण्याची मुभा.
