पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यातील बेघर असलेल्या सर्वसामान्य लोकांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2024-25 च्या अर्थिक अर्थसंकल्पात घरकूल योजनेच्या निधीमध्ये 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. याचबरोबर घरकूल योजनेमध्ये महाराष्ट्र हे देशामध्ये नंबर एकचे राज्य बनले आहे. त्याचबरोबर राज्यामध्ये आतापर्यंत 44 लाख 7 हजार घरकुलांना मंजूर झाली असल्याची घोषणा अर्थमंत्री पवार यांनी केली आहे.
राज्य सरकार "सर्वांसाठी घरे" या उद्दीष्टासाठी आगामी पाच वर्षांत नव्या गृहनिर्माण धोरणाची घोषणा करण्यास तयार आहे. या धोरणाच्या अंतर्गत विविध केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय योजनांचा समावेश आहे. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन, रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम कामगार वसाहत, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास, मोदी आवास आणि धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल यासारख्या योजना राबविल्या जात आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत ग्रामीण टप्पा 2 अंतर्गत, 2024-25 साठी 20 लाख घरकुलांच्या उद्दीष्टापैकी 18 लाख 38 हजार घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये 14 लाख 71 हजार लाभार्थींना पहिल्या हप्त्यासाठी 2 हजार 200 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र या योजनेत देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थींच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून, या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ केली जाणार आहे.
यासोबतच, सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर ऊर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 1 अंतर्गत 4 लाख 42 हजार 748 घरकुलं मंजूर झाली असून त्यापैकी 2 लाख 8 हजार 304 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित घरकुलांचे बांधकाम 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 अंतर्गत, पुढील पाच वर्षांसाठी 5 लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारती आणि सौर प्रणालीच्या वापरासाठी अधिक अनुदान देखील देण्यात येणार आहे.
