मुंबई : महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला डिजिटल युगात अग्रेसर ठेवणार्या ‘महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाग्री-एआय धोरण 2025-2029’ ला मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
‘महाग्री-एआय’ धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय संरचना असून पुढील पाच वर्षांत या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येणार असून राज्यातील ग्रीस्टॅक, महा-ग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, गमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ग्रीटेक नावीन्यता केंद्र, कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन व नावीन्यता केंद्र काम करतील. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नावीन्यतेसाठी एक अग्रगण्य केंद्र निर्माण होईल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा शेतकरी-केंद्रित वापर, संशोधन, डेटा देवाण-घेवाण वाढेल, स्टार्टअप्सना पाठबळ मिळेल आणि यातून महाराष्ट्र डिजिटल कृषी नावीन्यतेमध्ये आघाडीवर राहील, अशी अपेक्षा आहे.
या धोरणाद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा शेतकरी केंद्रित वापर करण्यास स्टार्टअप्स, खासगी तंत्रज्ञान कंपन्या, कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, खासगी संस्था, शेतकरी तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था आदींना चालना मिळेल, असे उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत.
आयआयटी - आयआयएस्सी सारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावीन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापण्यात येतील. डेटा आधारित शेती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी उपयोगी ठरतील अशा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. क्लाऊड आधारित कृषी डेटा एक्स्चेंज आणि सँडबॉक्सिंग सुविधा उपलब्ध केली जाईल. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी केंद्र व राज्य शासनाचे शेती संबंधित सर्व डेटाबेस जोडण्यात येतील (उदा. ग्रीस्टॅक, महावेध, महा-ग्रीटेक, क्रॉपसॅप, गमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी इ.) या एक्स्चेंजद्वारे शेतकरी, त्यांची जमीन, पीक माहिती, स्थानिक हवामान, मृदा आरोग्य, इ. डेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
1. शेतापासून ग्राहकापर्यंत जिओ टॅगिंग
अन्नसुरक्षा, पुरवठा साखळीतील पारदर्शकता, अन्न गुणवत्ता हमी आणि शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठी एआय, ब्लॉकचेन आणि क्यूआर-कोड तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यव्यापी शोधक्षमता व गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येईल.
2. या प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतापासून ग्राहकापर्यंतच्या प्रवासात पिकांना दिलेली खते व औषधे, शेती पद्धती, कापणीपश्चात प्रक्रिया व गुणवत्ता प्रमाणपत्र इत्यादी बाबींचे डिजिटल आणि जिओ टॅग केलेली नोंदवही तयार करेल.
3. शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, पॅक हाऊसेस, गुणवत्ता प्रमाणपत्र देणार्या संस्था, लॉजिस्टिक्स व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यांना या प्रणालीशी जोडले जाईल.
4. कृषी विद्यापीठांमध्ये प्रशिक्षण
राज्य कृषी विद्यापीठे, तांत्रिक संस्था आणि संशोधन भागीदारांमध्ये व कृषि तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
5. कृषी विभागातील अधिकार्यांसाठी विशेष कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण टूलकिट तयार करण्यात येतील. शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराबाबत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, डिजिटल साधने आणि मदत कक्ष उपलब्ध करून दिले जातील
केंद्र सरकारच्या विंडस् (थखछऊड - वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टीम) प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी महावेध प्रकल्पास पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रांची उभारणी झाल्यास दुष्काळ, आग, पूर, गारपीट, ढगफुटी, थंडीची लाट, कडाक्याची थंडी आदी नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने हवामानविषयक माहिती उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामानविषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठी तसेच शेतकर्यांना हवामानाधारित कृषिविषयक सल्ला आणि मार्गदर्शन मिळावे यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.
पूर्ण झालेल्या योजना - 3509
प्रगतीपथावरील योजना - 7759
एकूण प्रलंबित दायित्व - 9691 कोटी
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या शेकडो लघु सिंचन प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्प गेली दहा ते बारा वर्षे होऊनही सुरूच होऊ शकलेले नाहीत. कुठे प्रकल्पासाठी भूसंपादन होऊ शकलेले नाही, तर कुठे वन जमिनी असल्याने त्यांचे क्लिअरन्स मिळालेले नाही. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होणे कठीण आहे. तरीही त्यांना मान्यता दिलेली असल्यामुळे रेकॉर्डवर आर्थिक दायित्व वाढलेले आहे. म्हणून हे प्रकल्प रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे महामंडळाच्या उच्चपदस्थ अधिकार्याने सांगितले.
