मुंबई : येत्या 8 मार्च रोजी राज्य विधिमंडळातर्फे आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने महिला दिन साजरा करण्यात येणार आहे. या दिवशी केवळ महिलांचे प्रश्न, समस्या आणि उपाययोजनांवर दोन्ही सभागृहांत दिवसभर चर्चा रंगणार आहे. तसेच, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाच्या समारोपानिमित्त विधिमंडळातर्फे त्यांना महिलादिनी अभिवादन करण्यात येणार आहे.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 मार्चपासून सुरू होत आहे. 8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिन साजरा केला जातो. यावेळी 8 मार्च हा शनिवारी आला आहे. त्यामुळे या दिवशी सुट्टी न घेता अधिवेशनाचे कामकाज चालू ठेवण्यात येणार आहे. गेल्या चार दशकांमध्ये महिलांनी विविक्ष क्षेत्रांत केलेली प्रगती व महिली सक्षमीकरण यावर चर्चा आणि अहिल्यादेवींना अभिवादन करणारा ठराव दोन्ही सभागृहांत चर्चेला यावेत, अशी संकल्पना विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी मांडली होती.
महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने, समाजाने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काय करायला हवे, याबाबत महिला आमदार प्राधान्याने चर्चा करणार आहेत. संपूर्ण एक दिवस महिलांच्या सक्षमीकरणावर चर्चा होण्याचा हा बहुदा पहिलाच प्रसंग आहे. विधिमंडळात यानिमित्त होणार्या चर्चेला उत्तर देताना राज्य सरकारतर्फे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कोणते नवे निर्णय वा धोरणे जाहीर केली जातील, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील महिला आमदारांनी या दिवशी आपले विचार वा सूचना मांडण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. आपल्या मतदारसंघातील महिलांचे ज्वलंत प्रश्न, रोजगाराच्या समस्या, शिक्षण व आरोग्याचे प्रश्न यासोबतच महिलांच्या प्रगतीसाठी कोणती नवे धोरणे आखली जावीत, याबाबत या महिला आमदार आपले विचार दोन्ही सभागृहांत मांडणार आहेत.
महाराष्ट्र विधिमंडळाने महिलांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय देशात सर्वप्रथम घेतले आहेत. 1993 मध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र राज्य महिला आयोग स्थापण्याचा कायदा राज्य विधिमंडळात संमत करण्यात आला. त्यानंतर 1994 मध्ये राज्य विधिमंडळाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा मंजूर करण्यात आला, असे आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते.
अहिल्यादेवी होळकर यांना आदरांजली व्यक्त करणे, त्यांच्या योगदानाची विस्तृत चर्चा करणे, महिला सक्षमीकरणासाठी विधिमंडळ समर्पित असल्याचा पुनरुच्चार करणे, लोकसभा आणि विधानसभेत महिला मतदारांचा वाढलेला टक्का, गेल्या 40 वर्षांत महिलांची विविध क्षेत्रांत झालेली प्रगती, विविध क्षेत्रांत महिलांची उपलब्धी, महिला व बालकांची सुरक्षा, महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असणे, लाडक्या बहिणींना विकासाच्या प्रक्रियेत मानाचे स्थान देणे, या मुद्द्यांचा समावेश असलेला ठराव दोन्ही सभागृहात मांडला जाईल.
