मुंबई : अदानी समूहातर्फे देवनार क्षेपणभूमी (डंपिंग ग्राऊंड) च्या १२४ एकर भूखंडावर धारावीतील अपात्र रहिवाशांचे स्थलांतर करण्यात येणार असले तरी या भूखंडावरील कचरा साफ करण्याची जबाबदारी अदानी समूहाने झटकली आहे.
या भूखंडावरील कचरा साफ करून आम्हाला द्या, अशी उलट मागणी अदानी समूहाने केल्यानंतर तीन महिन्यांपूर्वी विना तक्रार हा भूखंड महापालिकेकडून आहे त्या स्थितीत स्वीकारणा-या राज्य सरकारने घुमजाव करीत आता महापालिकेनेच या भूखंडावरील कचरा साफ करावा, असा फतवा काढला आहे. अदानी समूहाला कचरा-मुक्त भूखंड देण्यासाठी मुंबई महापालिकेला किमान अडीच हजार कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागणार असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. राज्य सरकारच्या या आदेशामुळे मुंबई महापालिकेपुढे एक नवेच संकट उभे ठाकले असून अदानी समुहाच्या प्रकल्पासाठी किमान अडीच हजार कोटींचा भूर्दंड मुंबई मनपाला सोसावा लागेल अशी चिन्हे आहेत. विविध महत्वांकाक्षी प्रकल्प राबवित असलेल्या मुंबई महापालिकेपुढे यामुळे निधी उपलबध्दतेचे नवे संकटच निर्माण झाले आहे. अदानी समुहाच्या प्रकल्पासाठी हा भुर्दंड महापालिकेने का झेलायचा, असा प्रश्नही महापालिकेत विचारला जाऊ लागला आहे.
अदानी समुहातर्फे विकसित केल्या जाणा-या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अपात्र रहिवाशांना मुंबई महानगर पालिकेच्या सीमेवर असलेल्या देवनार क्षेपणभूमी (डंपिंग ग्राऊंड) वर स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. स्थानिक रहिवाशांचा याला विरोध असला तरी आपला निर्णय रेटून नेण्यासाठी अदानी समुहाने पूर्ण ताकद लावली आहे. अदानी समुहाने देवनारमधील भूखंडावरील कचरा साफ करून मागितल्याने राज्य सरकारने ही खर्चिक जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर ढकलली आहे. यासाठी देवनार क्षेपणभूमीतील कचरा तात्काळ साफ करण्याचे आदेश राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
धारावी पुनर्विकास हा राज्य सरकारच्या मुंबईतील सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला विकसित करण्याचे काम अदानी समुहाला देण्यात आले आहे. या पुनर्विकासाच्या बदल्यात अदानी समुहावर अनेक सवलतींचा अक्षरशः पाऊस पाडण्यात आला आहे. देवनार येथील ३११ एकर पैकी १२४ एकर जमीन अदानी समुहाच्या धारावी पुनर्विकास प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार तीनच महिन्यांपूर्वी मुंबई महापालिकेने १२४ एकराचा भुखंड राज्य सरकारला सोपविला. अदानी समुहाला ही जमीन धारावी पुवर्सन प्रकल्पासाठी हस्तांतरित केली जाणार असताना अदानी समुहाने गेल्यावर्षी २६ डिसेंबर रोजी एक पत्र राज्य शासनाला पाठवून या जमिनीवरील कचरा साफ केल्यानंतरच हा भूखंड आपल्याला हस्तांतरित करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे तीन महिन्यांपूर्वी 'आहे-त्या स्थितीत' देवनारचा १२४ एकराचा भूखंड स्वीकारणा-या सरकारने अचानक घुमजाव करीत या भूखंडावरील कचरा शास्त्रीयरीत्या नष्ट करून मगच हा भूखंड देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. २४ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने मुंबई महापालिका आयुक्तांना यासंदर्भात एक पत्र पाठविले असून या १२४ एकर भुखंडावरील कचरा साफ करून देण्याचे निर्देश मुंबई मनपाला दिले आहेत. स्वच्छ भारत मिशन २०१६ च्या नियमांनुसार कच-यावर आहे त्या ठिकाणीच शास्त्रशुध्दरीत्या प्रक्रिया करून कचरामुक्त भूखंड राज्य सरकारला देणे ही महापालिकेचीच जबाबदारी आहे, असे राज्य सरकारने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पात चौदा ते पंधरा लाख धारावीकर अपात्र ठरवले जाणार आहेत असा आतापर्यंतचा अंदाज आहे. या अपात्र ठरणाऱ्या धारावीकरांचे पुनर्वसन नेमके कुठे होणार ? वडाळा, मुलुंड, कुर्ला की थेट दहिसर यापैकी एका ठिकाणी की या सर्वच ठिकाणी हे पुनर्वसन केले जाणार? अदानी आणि राज्य सरकारने आपले पत्ते अद्याप उघड केलेले नसताना आता अपात्र धारावीकरांना देवनारमध्ये डम्पिंग यार्डच्या भूखंडावर देखील वसवले जाण्याची शक्यता समोर आली. देवनारमधल्या झोपडपट्ट्यांचेच भवितव्य अधांतरी असताना तिथले डम्पिंग यार्ड मात्र धारावीकरांसाठी म्हणून अदानी समूहास आता बहाल केले जाईल.
