पुढारी ऑनलाईन डेस्क: हरियाणातील सोनीपत जिल्ह्यातील मुर्थल पोलिस ठाण्यात बॉलिवूड अभिनेते आलोक नाथ (Alok Nath) आणि मराठी अभिनेता श्रेयस तळपदे (Shreyas Talpade) यांच्यासह १३ जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोनीपत येथील विपुल अंतील यांनी तक्रार दाखल केली आहे. इंदूरमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या ह्युमन वेल्फेअर क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ही कंपनी ५० लाखांहून अधिक लोकांचे कोट्यवधी रुपये घेऊन पसार झाली आहे. या कंपनीत गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप दोघांवर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी २२ जानेवारी २०२५ रोजी गुन्हा नोंदवलेला आहे.
या गुन्ह्यामध्ये फसवणूक करत मालमत्ता हस्तांतरणाचा समावेश असून, भारतीय दंडसंहिता कलम ३१६, ३१८ आणि ३१८(४) अंतर्गत आरोप लावण्यात आले आहेत. मुरथलचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त अजित सिंह यांनी दोन्ही अभिनेत्यांची नावे फिर्यादीने पोलीस ठाण्यात दिलेल्या निवेदनात नमूद केली असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले, मुख्य तक्रार एका संस्थेविरोधात करण्यात आली आहे. या संस्थेने लोकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करून त्यांची फसवणूक केली. श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांचा या प्रकरणात नेमका काय सहभाग आहे, हे तपासाअंती स्पष्ट होईल.
मराठी अभिनेता श्रेयस तळपदे आणि बॉलिवूड अभिनेता आलोक नाथ यांच्यावर कंपनीत गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे. या कंपनीच्या कार्यक्रमात सोनू सूद हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
ह्युमन वेल्फेअर क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कंपनीने ६ वर्षांपूर्वी लोकांकडून पैसे घेतले होते. या कंपनीने लोकांना मुदत ठेवी किंवा इतर मार्गांनी गुंतवणूक केल्यास मोठ्या परताव्याचे आश्वासन दिले होते. यासोबतच मोठ्या हॉटेल्समध्ये सेमिनार आयोजित करून लोकांचा विश्वास संपादन केला होता. तळपदे आणि आलोकनाथ यांना जाहिरात करून प्रोत्साहन दिले. तसेच बहु-स्तरीय मार्केटिंगच्या धर्तीवर एजंट तयार केले गेले.
तथापि, कंपनीने सुरुवातीला काही लोकांना पैसे दिले. परंतु, कंपनीत कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केल्याने कंपनी बंद केली. जेव्हा लोक पैसे मागू लागले, तेव्हा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे फोन बंद केले. कंपनीने एजंटांशी असलेले संबंध तोडल्याने एजंटांनी २५० हून अधिक सुविधा केंद्रांना कुलूप लावले.
श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांच्यासह इतर ११ जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी २५ जानेवारी (शनिवारी) होणार आहे.
