मुंबई : राज्यातील मत्स्यखाद्य उत्पादकांना संजीवनी देतानाच, परराज्यातील कंपन्यांच्या लॉबीला धक्का देणारा निर्णय मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला आहे. यापुढे शासकीय अनुदानित मत्स्य प्रकल्पांना केवळ महाराष्ट्रातील उत्पादकांकडूनच मत्स्यखाद्य खरेदी करणे बंधनकारक असेल. अन्यथा दंडात्मक कारवाईसह प्रसंगी गुन्हाही दाखल केला जाईल, असा इशारा त्यांनी शुक्रवारी दिला.
मंत्रालयातील काही ‘झारीतील शुक्राचार्यां’मुळे आंध्र प्रदेश आणि बंगालमधील कंपन्यांची लॉबी सक्रिय होती. यामुळे राज्यातील गुणवत्तापूर्ण उत्पादन असूनही स्थानिक कंपन्यांवर उपासमारीची वेळ आली होती. या अन्यायाला आता पूर्णविराम मिळणार आहे. राज्यात उत्पादन क्षमता असतानाही बाहेरून खाद्य आयात होत होते. अधिकार्यांच्या मनमानीमुळे स्थानिक उत्पादक भरडला जात होता. आता हा काळाबाजार आणि भेसळ रोखली जाईल, असे मंत्री राणे यांनी ठामपणे सांगितले. बाहेरील कंपन्यांच्या वितरणावर बंदी नसली तरी, अनुदानित प्रकल्पांनी ते वापरल्यास कारवाई निश्चित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राज्यातील मत्स्यखाद्य उद्योगांना विकासाची नवी दारे खुली होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
स्थानिकांना प्राधान्य: शासकीय अनुदानावर चालणार्या मत्स्य प्रकल्पांना आता केवळ राज्यातील कंपन्यांकडूनच खाद्य खरेदी करावे लागेल.
’लॉबी’ला चाप: परराज्यातील कंपन्यांची मंत्रालयातील अधिकार्यांच्या संगनमताने तयार झालेली लॉबी मोडून काढण्याचा उद्देश.
कठोर कारवाईचा इशारा: नियमांचे उल्लंघन करणार्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, प्रसंगी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो.
गुणवत्तेवर नियंत्रण: राज्यातील खाद्य उत्पादकांच्या दर्जा, दर आणि गुणवत्तेवरही सरकारचे नियंत्रण असेल.
