मुंबई : ठाणे पालिका हद्दीतील वर्षानुवर्षे वाढत असलेल्या बेकायदा बांधकामांचा हायकोर्टाने चांगलाच समाचार घेतला. प्रशासकीय अधिकारीच अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालतात, असे सुनावत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे जाणून घेत खंडपीठाने प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला.
ठाणे पालिका हद्दीतील कोलशेत, पातलीपाडा येथील गायरान जमीन भूमाफियांनी बळकावली असून त्यावर अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. गायरान जमिनीवरील बांधकामे हटवण्यात यावीत अशी मागणी करत काही रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर गुरुवारी न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने प्रशासनाला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त दिनेश तायडे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
अनधिकृत बांधकामप्रकरणी तहसीलदारांकडे अर्ज करण्यात आले असून ते प्रलंबित आहे. तर पालिकेच्या वतीने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र खंडपीठाने त्यावर नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे देण्याचे आदेश पालिकेला दिले. त्यानुसार दुसऱ्या सत्रात दोन अधिकाऱ्यांची नावे खंडपीठाला देण्यात आली. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत या निकाल राखून ठेवला.
