मुंबई: १९९३च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या गँगस्टर अबू सालेमच्या सुटकेचा मार्ग अधिकच खडतर झाला आहे. पोर्तुगालसोबत झालेल्या प्रत्यार्पण कराराचा हवाला देत २५ वर्षांच्या शिक्षेनंतर आपली सुटका करावी, अशी मागणी करणारी त्याची याचिका राज्य सरकारने फेटाळून लावली आहे. भारतीय कायद्यानुसारच सालेमला शिक्षा भोगावी लागेल, अशी ठाम भूमिका सरकारने घेतली आहे.
सध्या नाशिकच्या मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या अबू सालेमला २००५ मध्ये पोर्तुगालमधून भारताच्या ताब्यात देण्यात आले होते. आपल्या याचिकेत सालेमने दावा केला आहे की, प्रत्यार्पणावेळी पोर्तुगालच्या कायद्यानुसार कोणत्याही गुन्हेगाराला २५ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली होती. याच आधारावर त्याने आपली शिक्षा पूर्ण झाल्याचे सांगत कारागृहातून मुक्त करण्याची मागणी केली होती.
राज्य सरकारने मात्र सालेमचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अबू सालेमला भारतीय न्याय संहितेनुसारच शिक्षा भोगावी लागेल. त्याला इतर भारतीय कैद्यांप्रमाणेच वागणूक दिली जाईल. पोर्तुगालच्या कायद्याचा आधार घेऊन त्याला कोणतीही विशेष सवलत दिली जाणार नाही. अबू सालेमची कारागृहातील वर्तणूक आणि त्याच्या शिक्षेच्या तपशिलासंबंधी एक सविस्तर अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे. याच अहवालाच्या आधारे सरकारने आपली कायदेशीर भूमिका निश्चित केली आहे.
राज्य सरकारच्या या कठोर भूमिकेमुळे अबू सालेमच्या सुटकेच्या आशा जवळपास मावळल्या आहेत. भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने आणि १९९३ च्या बॉम्बस्फोटातील पीडितांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने सरकारचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे प्रत्यार्पण करारातील कायदेशीर गुंतागुंतीवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असली तरी, भारतीय भूमीवर झालेल्या गुन्ह्यासाठी भारतीय कायदेच सर्वश्रेष्ठ राहतील, असा स्पष्ट संदेश यातून देण्यात आला आहे.
