Abu Salem Premature Release: १९९३ मुंबई साखळी बॉम्ब ब्लास्टमधील आरोपी अबू सालेमला या प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ही शिक्षा कमी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. या याचिकेत अबू सालेम बाबत तुरूंगात चांगली वर्तनुक आणि अंडर ट्रायल कस्टडी याचा विचार करून त्याचे तुरूंगातील २५ वर्षाचा कॅप मोजावा अशी मागणी केली आहे.
जस्टिस विक्रम नाथ आणि जस्टिस संदीप मेहता यांनी सालेमची बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांना तोंडी विचारलं की सालेमला डिटेल जजमेंट हवं आहे की साधी फेटाळणी. कोर्ट जर असं म्हणत असलं तरी न्यायालायने दोन्ही पक्षांना त्यांना लेखी मागणी सादर करा असं सांगत निकाल राखून ठेवला आहे. एका आठवड्यात याबाबत लेखी सादरीकरण करावं लागणार आहे.
मल्होत्रा यांनी टाडा न्यालायाच्या अंडर ट्रायल असतानाचा तुरूंगवास हा सेट ऑफ करावा अशी परवानगी दिल्याचा कागद सादर केला. जस्टीस मेहता यांनी, तुरूंगवासाचे नेमके गणित कसं आहे असं विचारले. त्यावर मल्होत्रा यांनी सांगितलं की अंडर ट्रायल कार्यकाळ वजा करण्याव्यतिरिक्त सालेम हा तुरूंगातील चांगल्या वर्तनुकीच्या फायद्याचा देखील हकदार आहे. कलम ४३२ सीआरपीसी चा देखील दाखला दिला.
ते म्हणाले, 'चांगल्या वर्तनुकीचा तुरूंगवासाच्या कार्यकाळावेळी विचार केला जावा याबाबतचे घटनात्मक निकाल आहेत. रिमिशनचे दोन प्रकार आहेत. एक कलम 432 CrPC या अंतर्गत आम्ही दावा करत नाहीये. दुसरा म्हणजे जेलमधील चांगला व्यवहार, ही बाब न्यायालयाने याचा सालेमच्या एकूण तुरूंगवासाच्या कार्याकळात मोजली जावी अशी विनंती केली.
याचबरोबर मल्होत्रा यांनी ज्यावेळी पोर्तुगाल सरकारने अबू सालेमचे भारत सरकारकडे प्रत्यार्पण केलं होतं. त्यावेळी भारत सरकारने अंडर ट्रायलचा कार्यकाळ अबू सालेमच्या शिक्षा सुनावल्यानंतरच्या तुरूंगवासात काऊंट केला जावा अशी हमी दिली होती. अबू सालेमला २५ वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरूंगात ठेणार नाही अशी हमी भारत सरकारने पोर्तुगालला दिली होती. त्याने २५ वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरूंगात घालवला आहे. असा देखील युक्तीवाद मल्होत्रा यांनी केला आहे.
