मुंबई : Maharashtra politics | शिंदे सरकारच्या काळातील कृषी व पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा कारभार महायुती सरकारच्या रडारवर आला आहे. हमीभावाने शेतमाल खरेदीसाठीच्या केंद्रांना मान्यता देताना झालेली पैशांची मागणी, नियमबाह्य पद्धतीने निकषाबाहेरील संस्थांना मान्यता देणे अशा तक्रारी आल्याने त्यांची चौकशी करतानाच शेतमाल खरेदीच्या नोडल एजन्सीचे धोरण ठरवण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
शेतमालाच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान आशा योजना राबविली जाते. या किमान आधारभूत योजना अंतर्गत एकूण कृषी उत्पादनाच्या २५ टक्के उत्पादन हमीभावाने खरेदी केली जाते. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या नाफेड व एनसीसीएफ या दोन संस्थांकडून राज्यस्तरीय नोडल संस्थांमार्फत खरेदी प्रक्रिया राबविली जाते. हमीभावाने शेतमालाची खरेदी करताना काही राज्यस्तरीय नोडल संस्थांनी विविध शेतमाल उत्पादक कंपन्यांना खरेदी केंद्र सुरु करण्याची परवानगी देण्याच्या बदल्यात पैशांची मागणी केली. तसेच केंद्रातील खरेदी प्रक्रियेचा मोबदला अडवून त्यासाठीही पैसे मागितले गेले. शिवाय, खरेदी केंद्रामध्ये बेकायदेशीर पद्धतीने पैशाची कपात करणे, काही नोडल संस्थांच्या संचालक मंडळात एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश करण्यासारखे गैरप्रकार केले गेले. या सर्व तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय नोडल संस्था नेमण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय पणन विभागाने घेतला आहे. राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी नेमताना एक सर्वसमावेशक निकष किंवा कार्यप्रणाली अवलंबविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अभ्यास करुन सर्वसमावेशक धोरण आणि कार्यप्रणाली निश्चित करण्याबाबत सरकारला शिफारस करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीवर नाफेडचे राज्यप्रमुख, राज्याचे पणन संचालक, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक, पणन महासंघाचे सरव्यवस्थापक आणि सेवानिवृत्त पणन संचालक सुनिल पवार यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
हमीभावाने शेतमाल खरेदीसाठी राज्यात केवळ दोन नोडल एजन्सी होत्या. त्यानंतर, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सहा एजन्सीना परवानगी देण्यात आली. आता त्यांची संख्या ४७ वर पोहचली. कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत ही संख्या सर्वाधिक आहे. यातील काही संस्थाना निकषांची पूर्तता केलेली नसतानाही परवानगी देण्यात आली. यात काही व्यापारी आणि राजकारण्यांनाही केंद्रांचे वाटप करण्यात आले. अनेक संस्थांकडे तर खरेदीचा कोणताही पूर्वानुभव नव्हता. त्यामुळे नोडल एजन्सी नेमताना कोणते निकष असावेत, त्याची कार्यपद्धती काय असावी हे ठरविण्यासाठी सात सदस्यीय समितीची नेमणूक करण्यात आल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले.
हमीभावाने शेतमाल खरेदीपोटी या नोडल एजन्सींना दोन टक्के दराने दलाली दिली जाते. या एका वर्षात केवळ सोयाबीनचीच खरेदी ११ लाख टनांच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे आता अनेकांना नोडल एजन्सी बनायचे आहे. मात्र, ज्या संस्थांकडून मागच्या काळात गैरप्रकार घडले त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई केली जाईल, असा इशाराही जयकुमार रावल यांनी दिला.
