मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून राज्यपाल विरुद्ध ठाकरे सरकार असा संघर्ष सोमवारी भडकला आणि टोकाला गेला. ही निवडणूक नियम बदलून आवाजी मतदानाने घेण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सोमवारी विरोध केला. कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय सांगू, असे त्यांनी कळवताच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संतापाचा भडका उडाला.
या संघर्षामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत असली तरी मंगळवारी आवाजी मतदानानेच
विधानसभेचा अध्यक्ष निवडला जाईल, असे काँग्रेसकडून सांगितले जात आहे. चालू हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड आवाजी मतदानाने करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाल्यानंतर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे या तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांनी शनिवारी राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या कार्यक्रमाला मान्यता द्यावी, अशी मुख्यमंत्र्यांची लेखी विनंती त्यांनी राज्यपालांना कळवली. मुख्यमंत्र्यांचे पत्रही राज्यपालांना दिले.
सोमवारी सकाळी राज्यपालांनी सरकारला लेखी उत्तर कळविले. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे बदललेले नियम हे घटनेच्या तरतुदींच्या
विसंगत आहेत. त्यावर अधिक कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय कळवू, असे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यपालांच्या या पत्रानंतर विचारविनिमय करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक दुपारी विधान भवनात घेण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेऊन पुढची भूमिका ठरवण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.राज्यपालांच्या पत्रावर मंत्रिमंडळ बैठकीत संताप व्यक्त करण्यात आला. जी पद्धती लोकसभेत व विधान परिषदेत आहे त्याच पद्धतीने विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीचे नवे नियम करण्यात आले असून त्याला राज्यपालांनी हरकत का घ्यावी, असा प्रश्न मंत्रिमंडळात मंत्र्यांनी उपस्थित केला.
राज्यपालांनी महाविकास आघाडीने विधान परिषदेसाठी शिफारस केलेल्या 12 सदस्यांच्या नियुक्त्या अजूनही रोखल्या आहेत. आता
विधानसभा अध्यक्षांची निवड रोखल्याने हा संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, नव्याने जे नियम बदलण्यात आले, त्यामध्ये अध्यक्षांच्या निवडणुकीबरोबरच उपाध्यक्षांच्या संदर्भात निवडणूक न घेता नियुक्ती केली जाईल, अशीही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्या पदाची निवडणूक पूर्णतः काढूनच टाकली असून तो घटनेचा भंग ठरण्याची शक्यता आहे. राज्यपालांनीच अध्यक्ष निवडणुकीची तारीख निश्चित करावी अशी तरतूद असून ती बदलून राज्यपालांच्या संमतीशिवाय जर निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीने केला तर तोही घटनेचा सरळसरळ भंग ठरू शकेल, असेही फडणवीस म्हणाले.
विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यावरून सरकार विरुद्ध राज्यपाल या संघर्षात स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उतरल्यामुळे हा संघर्ष आता जास्तच पेटला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना खरमरीत पत्र लिहीत विधिमंडळ कायदे तुमच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत, असे ठणकावले आहे.
त्याचवेळी राज्यपालांच्या विरोधानंतरही महाविकास आघाडीने अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याची रणनीती आखल्याने आणि पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी तसे स्पष्ट संकेत दिल्याने हा संघर्ष वेगळ्या वळणावर पोहोचला आहे. राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यास मान्यता नाकारल्यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे खरमरीत पत्र लिहिले आहे. या पत्रात निवडणूक घेण्याबाबत सरकार ठाम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. कायदे मंडळाने काय कायदे केले, ते तपासण्याचा अधिकार राज्यपाल म्हणून तुम्हाला नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आहे.
राज्यपाल महोदयांनी अभ्यासात अनावश्यक वेळ घालवू नये कायदेशीर आहे की नाही हे तपासण्याच्या उद्योगात पडू नये. आपला हस्तक्षेप करण्याचा संबंधच नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सुनावले आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याबाबत सरकार आग्रही असून अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणी देखील या पत्रातून मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या पत्रावर राज्यपाल काय निर्णय घेतात, याबाबत आता उत्सुकता आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी नाट्यमय राजकीय घडामोडी होणार आहेत.
दरम्यान राज्यपालांनी मंजुरी दिली नसली तरी विधिमंडळाच्या अधिकारात विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड महाविकास आघाडी करू शकते. त्याबाबतचा निवडणूक कार्यक्रम सकाळी जाहीर करून लगेच संध्याकाळी निवडणूक घेण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास घटनात्मक पेच निर्माण होणार असून त्यावर राज्यपाल कोणता निर्णय घेतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अशावेळी राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींना परिस्थितीचा अहवाल पाठविला जाऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे काय होणार या प्रश्नावर खुद्द सत्तारूढ महाराष्ट्र विकास आघाडीतही वेगवेगळे सूर आहेत.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदान पद्धतीनेच होईल व 28 तारखेलाच ही निवडणूक घेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
विधिमंडळाने अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो घटनाबाह्य नाही, असेही काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले.
महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांमध्ये आता अध्यक्षांची निवड कशी होणार याबाबत स्पष्टता नाही. काँग्रेसचे मंत्री तसेच पदाधिकारी हे उद्या अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवसी अध्यक्षांची निवडणूक आवाजी मतदानाने घेण्यात येईल असे सांगत आहेत तर राष्ट्रवादीचे नेते ही निवडणूक आता नागपूरला होईल, असे सांगत आहेत.
