मुंबई : शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध असतानाही सरकार या प्रकल्पासाठी 80 हजार कोटी उपलब्ध करत आहे. मात्र शेतकर्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसे कसे नाहीत, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. सुळे म्हणाल्या, रस्ते किंवा एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करताना विरोध होत असेल तर सरकार ड्रोनने मोजणी करते. पण पुरामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकर्यांच्या शेतातील नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी सरकारला ड्रोन सापडत नाहीत.
बँकांकडून शेतकर्यांची कर्ज वसुली होणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत असले तरीही वसुली सुरू आहे. ही चिंताजनक बाब आहे. आमच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यावरील आपत्ती काळात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून काही सूचना आणि मार्गदर्शन केले आहे. राज्य अडचणीत असताना राजकारण करायचे नाही ही आमची भूमिका आहे. ही वेळ राज्याच्या हितासाठी एकत्र येण्याची आहे.
नैसर्गिक आपत्तीत राजकारण बाजूला ठेवत सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली होती. त्यावर आम्ही राजकारण बाजूलाच ठेवलेले आहे. मात्र आता त्यांनी जरा राजकारण बाजूला ठेवत मागे वळून पाहिले पाहिजे. तेही अनेक वर्षे सत्तेत होते. अतिवृष्टीनंतर त्यांनी काय केले होते तेही त्यांनी डोळे उघडून बघितले पाहिजे. आपत्तीच्या काळात त्यांनी काय केले होते हे जर त्यांनी थोडे आरशात पाहिले तर आज ते ज्या राजकीय मागण्या करतात, त्या राजकीय मागण्या बंद होतील, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुळे यांना लगावला.
