लोकसभा निकालात कांदा कुणाला झोंबणार?; आठ मतदारसंघांत चुरशीच्या लढती
नवी मुंबई : राजेंद्र पाटील : कांदा निर्यातीवरील बंदी केंद्राने उठवली असली तरी कांदा उत्पादक असलेल्या नशिक, धुळे, पुणे, नगर व सोलापूर या जिल्ह्यांतील मतदारसंघांत चुरशीचा सामना होण्याची चिन्हे आहेत. नाशिकच्या माळवाडीने गाव विकणे आणि लोकसभा निवडणुकीत थेट तुम्हाला मतदान करायचे की नाही हे आम्ही ठरवणार, मते मागायला कुणीच येऊ नये असे फलक लावून कांदा उत्पादकांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनेही माळवाडीला पाठिंबा देत सर्व गावांनी हा निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेतली. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीत कांदा कुणाला झोंबणार, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.
सरकारच्या सतत बदलणार्‍या निर्यात बंदी धोरणामुळे कांदा उत्पादकांचा आनंद हिरावला गेला. वाढता उत्पादन खर्च, खते औषधांच्या किमती, वाढती मजुरी यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला असून, होणारा खर्च व निघणार्‍या उत्पन्नाची शिल्लक यातून हाती काही राहत नसल्याचीस्थिती दिसतेे.
दिंडोरी व नशिक, धुळे, पुणे, नगर आणि सोलापूर मतदारसंघात कापूस, सोयाबीन, दूध, कांदा उत्पादक शेतकरी अधिक आहेत. नाशिक जिल्ह्यात कांदा निर्यातीचा मुद्दा वर्षभरापासून तापला आहे. निर्यातबंदी, अवकाळी व पडलेले दर, कापसाच्या दरासाठी शिंगाडा मोर्चा काढणारे सत्ताधारी मंत्री गिरीश महाजन यांचे मौन यातून शेतकर्‍यांच्या मनात असंतोष धगधगत आहे.
कांदा खरेदी, पण किती?
बांगलादेशासाठी जाहीर केलेल्या 50 हजार मे. टनांच्या तुलनेत केवळ 3 टक्के, तर यूएईला जाहीर केलेल्या 14 हजार मे. टन कांदा निर्यातीच्या केवळ 20 टक्के निर्यात होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांतून दररोज सरासरी 10 हजार मे. टन कांदा आवक होतो. तुलनेत आता निर्यात होणारा कांदा दहा टक्केही नसून त्याचा बाजारभाव वाढीवर परिणाम होणार नसल्याचे कांदा व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे.
नेत्यांना गावबंदीची माळवाडीची भूमिका योग्य ठरवत महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचा त्यास जाहीर पाठिंबा केल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी सांगितले. आता राजकारण्यांशी जवळीक असलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींनी निर्णय घेण्याची गरज आहे. एकूण या निवडणुकीत कांदा झोंबणार असाच निर्णय घेत मतदान करा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
शेतकर्‍यांना दुहेरी फटका
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवत 50 हजार मे. टन कांदा बांगलादेशासाठी, तर 14 हजार टनांची यूएईला निर्यात करण्याची परवानगी दिली. परिणामी कांद्याची तस्करी सुरूच आहे. धक्कादायक म्हणजे आता भारतातून तस्करी केलेला कांदा बांगलादेश श्रीलंका इतर देशांना विक्री करत आहे. या प्रकारामुळे भारतातील कांदा व्यापारी, निर्यातदार व शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे.
राज्यातील कांदा उत्पादक प्रमुख जिल्हे
नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, धुळे, नगर, पुणे, सोलापूर
कांदा उत्पादक पट्ट्यात लोकसभेचे मतदारसंघ
दिंडोरी, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, पुणे, नगर, सोलापूर
कांदा उत्पादक मतदारसंघात चुरशीच्या लढती
दिंडोरी मतदारसंघ – भास्कर भगरे (भाजप) विरोधात डॉ. भारती पवार
नंदुरबार- डॉ. हिना गावित (भाजप) विरोधात गोवाल पाडवी (काँग्रेस) धुळे- डॉ. सुभाष भामरे (भाजप) विरोधात शोभा बच्छाव (काँग्रेस) नाशिक- राजाभाऊ वाजे (शिवसेना उबाठा) विरोधात अद्याप उमेदवार नाही जळगाव- स्मिता वाघ (भाजप) विरोधात करण पवार (उबाठा)
नगर- सुजय विखे(भाजप) विरोधात नीलेश लंके (राष्ट्रवादी- शरद पवार)
सोलापूर- राम सातपुते (भाजप) विरोधात प्रणिती शिंदे (काँग्रेस)
शिरुर- अमोल कोल्हे (शरद पवार गट राष्ट्रवादी काँग्रेस) विरोधात शिवाजीराव आढळराव पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट)
19ऑगस्ट : कांद्यावर निर्यात शुल्क 40 टक्के लादले.
28 ऑक्टोबर : 10 टन कांद्यासाठी किमान निर्यात शुल्क 800 डॉलर
7 डिसेंबर : थेट निर्यातबंदी जाहीर.
शासकीय अनुदान 24 जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना दिले. त्यापैकी 14 जिल्ह्यातील 10 कोटीपेक्षा कमी नुकसान तर 10 जिल्ह्यांत 10 कोटीपेक्षा जास्त नुकसानभरपाई अनुदान देण्याचा निर्णय झाला.
आतापर्यंत कांदा उत्पादकांना 5 हजार कोटीचे नुकसान झाले असून, निर्यात बंदीमुळे शेतकर्‍यांचे प्रत्येकी 3 ते 5 लाख रुपयांचे नुकसान या हंगामात झाले.
सध्या 1100 ते 1300 रुपये दर कांद्याला मिळतो. तो 3500 रुपये क्विंटल असायला पाहिजे होता. निर्यातबंदीमुळे उत्तम कांद्याचा दर 1500 रुपये क्विंटलवर घसरला.
शेतकर्‍यांच्या मुलांची लग्ने थांबली, कर्जाचा डोंगर चढला. केलेला खर्च निघाला नाही. अवकाळीचे अनुदान अजूनही काही शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा नाही. निर्यातीवर लबाडीचा लपंडाव खेळाला गेला. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांच्या दुखण्यांवर मीठ चोळण्याचे काम आता कुणी करू नये, एवढीच अपेक्षा कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे.
यंदा हवामान बदलामुळे कांद्याचे उत्पादन घटणार असे सरकार सांगत असले, तरी होणार्‍या उत्पादनातून देशाची गरज भागून ते अतिरिक्त ठरेल. त्यामुळे सरकारने कांदा निर्यातबंदी पूर्ण उठवावी अशी आमची मागणी आहे.
-भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना