राज्यात उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट्सशिवाय दोन कोटी वाहने रस्त्यावर

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात तब्बल दोन कोटी वाहने आजही विना उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट्स रस्त्यावर धावत आहेत. वाढत्या रस्ते अपघातांमुळे ही चिंतेची बाब असून राज्य सरकार आणि परिवहन विभागाने तातडीने 2019 पूर्वीच्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट्स लावण्याची आवश्यकता असल्याचे मत राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा परिषद आणि द सेफ कम्युनिटी फाऊंडेशन संस्थापक सदस्य डॉ. कमल सोई यांनी मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

वाहतूक गुन्हे किंवा इतर स्वरूपाचे गुन्हे केल्यानंतर वाहन क्रमांकांच्या पाट्यांमध्ये बदल केला जातो. यामुळे अनेकदा वाहने सापडत नसल्याने गुन्हेगार पकडणेही अशक्य होते. गुन्ह्यांची उकल करणे, वाहन अपघात झाल्यानंतर वाहनधारकाची संपूर्ण माहिती उपलब्ध करताना येणार्‍या समस्या दूर करण्यासाठी वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट म्हणजेच उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट्स बंधनकारक केली आहे.

1 एप्रिल 2019 पासून उत्पादित होणार्‍या नवीन वाहनांना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने नव्या स्वरूपातील पाट्या बंधनकारक केल्या. त्यानंतर 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांना हा नियम अनिवार्य करण्यात आला. या नियमाचे पालन न केल्यास दंडाचीही तरतूद आहे.

राज्यात सध्याच्या घडीला 3 कोटी 61 लाख 43 हजार 185 वाहने रजिस्टर आहेत. जलद निर्णय घेणे, रस्ते सुरक्षेकरिता उपक्रमांची अंमलबजावणी, वाहतूक विषयक सेवांचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी गतिमान आणि प्रगतीशील असलेले महाराष्ट्र राज्य जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट्स लावण्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत मात्र अपयशी ठरल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे डॉ. कमल सोई यांनी सांगितले.

उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट्सची वैशिष्ट्ये

प्रत्येक वाहन आणि नंबरप्लेटला 10 अंकी लेझर युनिक क्रमांक.
युनिक क्रमांकआधारित स्वतंत्र होलोग्राम, निळ्या रंगाचे चक्र आवश्यक.
युनिक क्रमांक आणि वाहन नंबरप्लेटची माहिती वाहन पोर्टलवर जमा होते.
आयएनडीवरील नंबर ठळक असल्याने दादा, मामा अशा फॅन्सी नंबर प्लेट बंद.

अंमलबजावणीस विलंब का?

जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट्स लावण्याकरिता राज्य सरकारने यापूर्वी अनेकदा पुरवठादारांच्या निवडीसाठी निविदा काढल्या. मात्र, निविदेला अल्प प्रतिसाद मिळाला. गेल्या वर्षी 28 ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारने पुन्हा निविदा काढली. परंतु पाच वेळा मुदतवाढ देऊनही निविदेला प्रतिसाद मिळालेला नाही.