पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मुंबईतील ३५ हजार सदनिकांच्या प्रकल्पात २० हजार कोटींच्या घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. या प्रकरणी तत्कालिन उद्धव ठाकरे सरकार आणि मुंबई महापालिका यांच्याविरोधात आज (दि.२४) याचिका दाखल केल्याचे सोमय्यांनी सांगितले. Kirit Somaiya
सोलीसीस लेक्स या सोलीसीटर कंपनीच्या वतीने अॅड. आदित्य भट, अॅड. अमित मेहता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. किरीट सोमय्या यांच्या वतीने आज (दि. २४) याचिका आज दाखल केली आहे. यात भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई महापलिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अशा १७ लोकांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. Kirit Somaiya
किरीट सोमय्या म्हणाले की, मार्च 2022 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकार आणि मुंबई महापालिकेने डी. बी. एस. रियल्टी ग्रुपचे शाहिद बालवा आणि पुण्याचे बिल्डर अतुल चोरडिया ग्रुपला मुंबईतील 35 हजार परिवारांना पुनर्वसन सदनिका देण्याचे कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातला एक प्रकल्प मुलुंड पूर्व केळकर कॉलेज जवळ दुसरा कांजुरमार्ग इथे चांदणी बोरी येथे होणार होता. या प्रकल्पाच्या विरोधात मुलुंड, भांडूप-कांजूर परिसरातील लोकांमध्ये प्रचंड रोष आहे.
या सदनिका बिल्डरकडून बाजार मूल्यांनी विकत घ्यायच्या आणि त्याच्यासमोर बिल्डरला अनधिकृत भ्रष्टरित्या मुंबई महापालिकेचे आयुक्त, प्रशासक इक्बाल चहल व उद्धव ठाकरे सरकारने रुपये 25 हजार कोटीचे 'बक्षीस' दिले. 5.4 एफएसआय मोफत देणे. मुंबई महापालिकेच्या 11 प्रकारच्या टॅक्सेस, करामधून मुक्ती, जमिनीवरील सगळे आरक्षण हटवणे, रोख पेमेंट अशा प्रकारच्या अनेक सवलती दिल्या आहेत.
यामुळे बिल्डरला या सदनिका, मुलुंड येथील सदनिकाची कॉस्ट रुपये 10 लाख च्या समोर महापालिका बिल्डरला 52 लाख रुपये देत आहे. प्रभादेवी येथील सदनिका रुपये 1.14 करोड च्या दराने महापालिका विकत घेत आहे. आणि विकासकाला त्याची कॉस्ट फक्त 18 लाख. एकंदर 20 हजार कोटी रुपयांचा फायदा मुंबई महापालिकेने या दोन कंत्राटदारांना करून दिला आहे. त्याचबरोबर पेमेंट करण्यासाठी गैरकायदेशीररित्याची ट्रान्स्फरेबल क्रेडीट नोट पद्धत मुंबई महापालिकेचे प्रशासक इक्बाल चहल यांनी विकसित केली आहे.
हेही वाचा