साखर कारखान्यांना कमी व्याजाने कर्ज, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा, आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हे कर्ज अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेच्या अनुषंगाने सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या फेस व्हॅल्यूनुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण 1:1.50 एवढे ठेवून 'एनसीडीसी'च्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येईल. या मुदत कर्जावर मासिक पद्धतीने व्याज दराची आकारणी केली जाईल. वार्षिक 8 टक्के दराने व्याज आकारलेजाणार आहे. राज्य शासनाने निर्देशित केलेल्या कारणांव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी या कर्जाचा विनियोग करता येणार नाही.

सहकारी साखर कारखान्यास यापूर्वी मंजूर केलेल्या थकीत कर्जाची राज्य शासनाच्या हमीवर पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी कर्जदाराने थकीत व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य बँकेत करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर उर्वरित मुद्दल अधिक नवीन कर्ज शिफारस यासाठी 2 वर्षे सवलतीच्या कालावधीसह 6 वर्षे समान 12 सहामाही हप्त्यांत कर्ज परतफेड करावी लागेल. त्यामुळे कर्ज परतफेडीची एकूण मुदत 8 वर्षे इतकी राहील. हा सवलतीचा कालावधी केवळ या कर्जासाठी लागू राहील.

स्वतंत्र एस्क्रो खाते

कारखान्याच्या सहवीजनिर्मिती व इथेनॉल प्रकल्पातील उत्पादित उपपदार्थांच्या विक्रीतून प्राप्त होणार्‍या रकमा जमा करण्यासाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल व खात्यात जमा होणार्‍या रकमा कर्जखाती वर्ग करून घेण्याबाबत कारखान्याने राज्य बँकेस पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी करून द्यावी लागणार आहे.

आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना या योजनेंतर्गत 'एनसीडीसी'प्रमाणे 6 समान वार्षिक हप्त्यांत कर्ज वसुली करण्यात येईल. तसेच या कर्जाच्या वसुलीसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते नसल्यास इतर बँकेत असलेल्या एस्क्रो खात्यावर राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाच्या प्रमाणात अधिकार राहतील.

राष्ट्रवादी, भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांना लाभ

यापूर्वी साखर कारखान्यांच्या कर्जाला दिलेल्या थकहमीपोटी राज्य सरकारचे हजारो कोटी रुपये अडकले होते. तसेच कारखान्यांनी कर्ज बुडविल्याने राज्य बँकही अडचणीत आली होती. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी द्यायची नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कारखानदार नेत्यांच्या दबावापोटी महायुती सरकारने कारखान्यांच्या कर्जाला शासन थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या 7 आणि भाजपसंबंधित नेत्यांच्या 6 साखर कारखान्यांना लाभ होणार आहे.