मुंबई एनसीबी झोनल डायरेक्टर सचिन वानखेडे यांना तगडा झटका बसला आहे. त्यांच्याकडून आर्यन खान तसेच इतर ५ प्रकरणातील तपास काढून घेण्यात आला आहे. राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी गेल्या २० दिवसांपासून आरोपांची मालिका सुरुच केली होती. त्यामुळे समीर वानखेडे चांगलेच अडचणीत आले होते.
समीर वानखेडे यांना आर्यन प्रकरणासह ५ केसेसमधून समीर वानखेडे यांना बाजूला करण्यात आले आहे. आता या सर्व ६ केसेसचा एनसीबीच्या दिल्ली टीमकडून तपास करण्यात येईल. हा प्रशासकीय निर्णय आहे, अशी माहिती एनसीबीच्या दक्षिण पश्चिमी विभागाचे उपसंचालक मुथा अशोक जैन यांनी दिली आहे. आर्यन खान प्रकरणाचा तपास संजय सिंह यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
दरम्यान या कारवाईनंतर समीर वानखेडे यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, मला तपासातून बाजूला करण्यात आलेले नाही. मी दाखल केलेल्या याचिकेतून केंद्रीय तपास संस्थेकडून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे आर्यन आणि समीर खान खान प्रकरणाची चौकशी दिल्ली एनसीबीच्या एसआयटीकडून केली जाईल. ही कारवाई दिल्ली आणि मुंबई एनसीबी टीमच्या समन्वयातून होत आहे.
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे (एनसीबी) विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांना तीन दिवसांची नोटीस दिल्याशिवाय अटक करणार नाही, अशी हमी मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयाला दिली आहे. नवाब मलिक यांच्या आरोपांच्या मार्यात अडकेलल्या वानखेडे यांना यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी अटकेची टांगती तलवार त्यांच्यावर असल्याचे स्पष्ट संकेत यातून मिळाले.
वकील अतुल नंदा यांच्यामार्फत या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंतीही वानखेडे यांनी न्या. नितीन जामदार आणि न्या. एस. व्ही. कोतवाल यांच्या खंडपीठाला केली.
आर्यन खानच्या अटकेनंतर वानखेडे यांचे जाहीर चारित्र्यहनन केले जात आहे. खोट्या प्रकरणांत अडकवण्यासाठीच महाराष्ट्र सरकारने मुंबई पोलिसांमार्फत चौकशी करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करत या चौकशीला वानखेडे यांनी आव्हान दिले आहे. राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांचाही उल्लेख याचिकेत आहे.
एका मंत्र्यासह महाराष्ट्र सरकारमधील सदस्यांनी वानखेडे यांच्यावर आरोपांचा भडीमार चालवला असून, ते भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांत दोषी असल्याचा जणू निर्णयच टेलिव्हिजन मुलाखती, ट्विटर आणि समाजमाध्यमांवरून जाहीर केला आहे, असेही वानखेडे यांची याचिका म्हणते.
आपल्यावरील आरोपांबाबत मुंबई पोलिसांच्या चौकशीत पक्षपात आणि अन्याय होण्याची शक्यता वानखेडे यांनी व्यक्त करत केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) अथवा राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) अशा स्वतंत्र संस्थेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मुंबई पोलिसांच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै यांनी वानखेडे यांना अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण देण्याच्या मागणीस विरोध दर्शवला.
एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांची कागदपत्रे आपण तपासली असून वानखेडे यांनी धर्मांतर केलेले नाही असे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदर यांनी म्हटले आहे.
अरुण हलदर यांनी मुंबई भेटीत समीर वानखेडे यांची भेट घेतली. दोघांत तब्बल तासभर चर्चा झाली. वानखेडे यांनी जातप्रमाणपत्रासह अनेक कागदपत्रे आणि एक निवेदनही हलदर यांना दिले. त्यानंतर हलदर यांनी हा निर्वाळा दिला. हलदर म्हणाले, जातीवरून टीका होत असल्याने वानखेडे यांनी आमच्याकडे तक्रार केली असून, मागासवर्गीय असल्याचे पुरावेही सादर केले आहेत. वानखेडे यांच्याशी बोलताना ते अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्याचे मला जाणवले.
त्यांचा विवाह स्पेशल मॅरेज अॅक्टनुसार झाला होता. त्यांचे रेकॉर्डही मी तपासले. त्यांनी धर्मांतर केलेले नाही. त्यांच्या जातीबाबत कोणी तक्रार केल्यास आम्ही चौकशी करू. पण कोणताही निर्णय एकतर्फी होणार नाही. या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकार काय करते ते पाहू त्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग आपले काम करेल, असेही ते म्हणाले.
