नरेश कदम ः मुंबई भाजपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोन गटांना सरकारमध्ये घेतले असले तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीत 40 प्लस जागा हे त्यांचे टार्गेट आहे. जे आमदार या दोन गटांसोबत आले आहेत, ते त्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत अंधारात चाचपडत आहेत. कोणता गट किती जागा लढविणार? कोणत्या जागा कोण लढविणार? लोकसभेनंतर या महायुतीची स्थिती काय असेल? भाजप स्वतः किती जागा लढवेल, अशा अनेक प्रश्नांनी सत्ताधारी आमदारांमध्ये गोंधळ आहे. सरकार गोंधळलेले आहे.
राज्यात 1995 पासून युती आणि आघाडीची सरकारे आलटून पालटून सत्तेवर येत आहेत. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले आणि भाजप आणि शिवसेना युती तुटली आणि शिवसेना थेट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबतच्या महाआघाडीत जाऊन सत्तेत बसली. हा थोडासा धक्कादायक प्रयोग राज्यातील जनतेने बघितला. त्या धक्क्यातून सावरत असताना आता तर फुटलेली शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे भाजपसोबतचे सरकार असा सत्तेचा प्रयोग राज्यात सुरू आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये शिंदे यांच्या सोबत शिवसेनेचे आमदार फुटले आणि सत्तेत सहभागी झाले. भाजप आणि फुटीर गटाचे सरकार तरले. भाजपला सत्ता मिळवून दिल्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाने राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासह सत्ताच शिंदे गटाला बहाल केली. मग या गटाच्या आमदारांनी तर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांची कामे करून घेतली. आमदार नाराज होऊन फुटू नयेत, म्हणून मुख्यमंत्री शिंदे या आमदारांच्या दबावतंत्राचा बळी पडले. त्यांच्यापुढे दुसरा मार्ग नव्हता. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही उघड्या डोळ्यांनी शिंदे गटाचा कारभार पहावा लागत होता. त्यांचे हात बांधले गेले होते.
हे सरकार टिकविण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. तरीही त्यांनी काही वेळा शिंदे गटाच्या काही बेजबाबदार मंत्री आणि आमदारांना तंबी दिली; पण शेवटी एकही आमदार फुटू नये, यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत होती. शिंदे आणि भाजप सरकारमध्ये हा सावळागोंधळ सुरू होता. भाजपला आपल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे शिंदे गटाला वाटत होते, पण नवा भिडू सरकारमध्ये सामील झाला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि अजित पवार यांचा गट सरकारमध्ये सामील झाला. सध्या राज्यात एक मुख्यमंत्री आणि दोन पॉवरफुल्ल उपमुख्यमंत्री असे त्रिकोणी सरकार आहे. त्यामुळे सरकारमधील गोंधळ आणखी वाढला. शिंदे गटाच्या आमदारांनी सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळविला. त्यात धर्तीवर, पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यामध्ये प्रत्येक आमदारांसाठी 25 कोटी रुपयांची तरतूद केली. आगामी निवडणुका जिंकणे हेच सरकारमधील पक्षांचे ध्येय आहे. तीन पक्षांचे सरकार असल्याने प्रशासकीय शिस्त बिघडली आहे. कोणाचे आदेश ऐकायचे, असा प्रश्न नोकरशहांना पडला आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या कामासाठी प्रशासनाला वेळ नाही. सत्तारूढ पक्षाच्या 180 आमदारांनी प्रशासनाला भंडावून सोडले आहे. शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद असले तरी भाजपच्या नेतृत्वाने अजित पवार यांनाही तितकीच ताकद दिली आहे. त्यामुळे एक मुख्यमंत्री आणि दोन सुपर उपमुख्यमंत्री अशी या सरकारची गत आहे.
