मुंबई; राजन शेलार : पर्यावरणाचे जतन आणि पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांची संख्या कमी करणे यासाठी राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक गाड्यांना चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंधनावर धावणार्या गाड्यांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांना जास्तीत जास्त पसंती मिळावी यासाठी सरकार नव्याने आणत असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) धोरणाच्या माध्यमातून दरवर्षी प्रोत्साहनाच्या रूपाने 400 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामध्ये दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकीपासून ते परिवहन उपक्रमाच्या बसेससाठी किमान 30 हजार ते 20 लाखापर्यंंत सूट मिळणार आहे. हे धोरण पुढील आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर अस्तित्वात येईल.
वाहनांतून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी महायुती सरकार 2025 अखेरपर्यंत राज्यात नव्याने नोंदणी होणार्या वाहनांपैकी जास्तीत जास्त वाहने इलेक्ट्रिक असावीत असे ‘ईव्ही’ धोरण आणत आहे. भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीने गती घेतली असली तरीही एकूण वाहन विक्रीपैकी फक्त 6-7 टक्के इलेक्ट्रिक वाहने आहेत. त्यातही दिल्ली (12 टक्के), कर्नाटक (9-10 टक्के) आणि तामिळनाडू (8 टक्के) यासारख्या राज्यांनी प्रागतिक धोरणे व पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या माध्यमातून ईव्हीला विशेष चालना दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, राज्यात इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या उद्योगाला चालना आणि ईव्हीचा वापर वाढविण्यासाठी नव्या धोरणात प्रोत्साहने, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि नियामक उपाययोजनांचा समावेश केला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्याच्या स्थितीत 30 लाखापर्यंंत आणि त्यापेक्षा अधिक जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक गाड्यांवरचा सहा टक्के कर माफ करण्याची घोषणा केली होती.
नव्या ईव्ही धोरणात विविध प्रकारच्या वाहनांना दरवर्षी 10 ते 15 टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहनाच्या रूपाने सवलत देणार आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले. त्यानुसार दरवर्षी विकल्या जाणार्या 1 लाख दुचाकी, 15 हजार तीनचाकी व 10 हजार तीनचाकी मालवाहू वाहनांना त्यांच्या मूळ किमतीच्या 10 टक्क्याप्रमाणे 30 हजार रुपयांपर्यत सूट मिळणार आहे. 25 हजार चारचाकी वाहनांना (15 टक्के) 1 लाख 50 हजार रुपये, चारचाकी हलक्या मालवाहू वाहनांना (15 टक्के) 1 लाख रुपये, तर राज्य व शहरी परिवहन उपक्रमाच्या बसेसला (10 टक्के) आणि चारचाकी मालवाहू वाहनांना (15 टक्के) 20 लाख रुपये सूट दिली जाणार आहे. शेतीसाठी इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आणि एकत्रित कापणी यंत्रासाठी (15 टक्के) 1 लाख 50 हजार रुपयांची सूट मिळणार आहे. ही सूट कर आणि शुल्काच्या स्वरूपात दिली जाणार आहे.
महाराष्ट्रात उत्पादित होणार्या आणि येथेच विकल्या जाणार्या नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी सरकारकडून प्रोत्साहन मिळणार आहे. यासाठी सरकार 400 कोटी दरवर्षी खर्च करणार आहे. त्यामुळे ‘ईव्ही’ गाड्या बनविणारे नवे उद्योजक आकर्षित होऊन राज्यात गुंतवणूक करण्यास पुढे येतील. उद्योगधंदे वाढीस लागून मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वासही या अधिकार्याने व्यक्त केला.
