मुंबई : कोणत्याही निवडणुका समोर नसताना राज्य सरकारने कर्जमाफी केली आहे. या कर्जमाफीत कोणत्याही अटी आणि शर्ती टाकलेल्या नाहीत. तब्बल ४० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ही कर्जमाफी मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सांगितले. राज्यातील बँकिंग व्यवस्था जिल्हा सहकारी बँका टिकल्या पाहिजेत या उद्देशाने केवळ वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेणऱ्यांना विशिष्ट मर्यादेत कर्जमाफीचा निर्णय केला असून उर्वरित रक्कम त्यांना भरायची असल्याचे फडणवीस यांनी ष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला यशस्वी १२ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मुंबईत आयोजित विशेष पत्रकार परिषदेत फडणवीस बोलत होते. यावेळी राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आदी प्रश्नांवर फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. विरोधकांनी मागणी करण्यापूर्वीच आम्ही हा निर्णय घेतला. आमच्या डोळ्यासमोर राजकीय हेतू नाही, आपल्या शेतकऱ्याला कसे सक्षम करता येईल हाच विचार यामागे आहे. जर राजकीय हेतू असता तर आम्ही २०२९ च्या निवडणुका लक्षात घेऊन २०२८ च्या डिसेंबरमध्ये कर्जमाफी केली असती, असेही ते म्हणाले.
मोदी सरकारनेच स्वामिनाथन आयोगावर निर्णय केले. यासंदर्भात स्वतः स्वामिनाथन यांनी लेख लिहून आपला अहवाल लागू असल्याचे म्हटले आहे. आता या विषयात त्यांच्याशिवाय अधिकारणवाणीने बोलणारी दुसरी व्यक्ती कोण असेल, असा प्रश्नही फडणवीस यांनी केला. आता हा अहवाल लागू झाला असून परिणाम दिसायला आणखी काही वर्षे द्यावी लागतील. शेतीसमोरील आव्हाने कमी नाहीत. आता निसर्गाचे एक मोठे आव्हान तयार होत आहे. त्यादृष्टीने शेती क्षेत्राला सक्षम करावे लागणार असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. अनेकांना त्याचा लाभही होत आहे. काहीजणांना शेतीत परिवर्तन करून शेतमाल निर्यात करत शेती फायद्यात आणत आहेत. मात्र, जो गरीब आणि छोटा शेतकरी आहे त्याला आणखी मदत द्यावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने सरकार ती मदत करत त्याला सक्षम बनवेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील बँकिंग व्यवस्था, विशेषतः जिल्हा सहकारी बँका टिकल्या पाहिजेत, या उद्देशाने या कर्जमाफीत केवळ एकच तांत्रिक अट घालण्यात आली आहे. ज्यांना वारंवार कर्जमाफी मिळाली आहे, त्यांच्यासाठी एका निश्चित रकमेपर्यंत कर्ज माफ केले जाईल व उर्वरित रक्कम त्यांना भरावी लागेल. अशी अट नसेल तर बँकिंग व्यवस्थाच उद्ध्वस्त होईल, असेही फडणवीस म्हणाले.
साधारणपणे ४० लाखांहून अधिक शेतकरी असे आहेत, ज्यांना विनाअट कर्जमाफीचा फायदा मिळणार आहे. दरम्यान, या कर्जमाफीसंदर्भात आम्ही एक उपसमिती नेमली आहे. यामध्ये माझ्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि अन्य काही मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कर्जमाफी लागू करताना काही अडचणी आल्यास त्या त्यावेळी दूर करण्याची जबाबदारी या समितीला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
