मुंबईसह राज्यातील महापालिका निवडणुका कधी ? सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे लक्ष | पुढारी

मुंबईसह राज्यातील महापालिका निवडणुका कधी ? सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे लक्ष

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांसह महाराष्ट्रातील विविध महापालिकांच्या निवडणुका केव्हा होणार याबाबत आज (दि.19) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने केलेल्या प्रभागरचनेतील बदल, महापौर थेट जनतेतून निवडला जातो का ?, या प्रश्नाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या मुद्द्यावर निर्णय झाल्यानंतरच मुंबई महापालिका आणि इतर महापालिकांच्या निवडणुकांची तारीख निश्चित होऊ शकते. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

जुलै महिन्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणातील अडथळे दूर झाले. मात्र, 92 नगरपरिषदांना राजकीय आरक्षण न मिळाल्याने राज्य सरकार न्यायालयात गेले आहे. त्यामुळे सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मुंबईसह राज्यातील अनेक महापालिकांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या पालिकांमध्ये प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे.

प्रभाग रचना बदलणे, जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडणे यावर प्रश्नचिन्ह

या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज होणाऱ्या सुनावणीत काय युक्तिवाद किंवा प्रतिक्रिया दिली जातात. हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राज्य सरकारने दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत वाढवून राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला दिलासा दिला. यानंतर म्हणजेच दोन आठवड्यांनंतर आज यावर सुनावणी होत आहे.

23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर

मुंबईसह 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषद, 284 पंचायत समितड, 207 नगरपालिका, 13 नगर पंचायतींच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेसंदर्भात दाखल याचिकांवर आज सुनावणी होणार आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारचा नव्या पद्धतीने प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय

मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात राज्यात सरकार बदलले. यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने नव्या पद्धतीने प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली.

शिंदे सरकारने दोन आठवड्यांची मुदत मागितली होती.

महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेत एक सदस्यीय प्रभाग आणि उर्वरित महापालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग तयार केला होता. यानंतर शिंदे सरकारने 2017 च्या आधारे चार सदस्यांची प्रभाग रचना स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला महाविकास आघाडीने कडाडून विरोध केला. याला विरोध करत आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 28 सप्टेंबरलाच सुनावणी होणार होती, मात्र राज्य सरकारने दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली होती.

हेही वाचा: 

Back to top button