मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे या प्रकरणाचा पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखेने सुरू केला. यामुळे माजी उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्य बँक घोटाळ्याप्रकरणी मूळ तक्रारदाराने निषेध अर्जाद्वारे या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर संबंधित तक्रारदाराने उपस्थित केलेले मुद्दे आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केल्याची माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयात दिली आहे. राज्य बँकेत झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार आणि 76 जणांविरोधात ठोस पुरावे नसल्याचे सांगून प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल आर्थिक गुन्हे शाखेने
न्यायालयात सादर केला होता.
मात्र या अहवालावर मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी निषेध याचिका दाखल केल्यानंतर आता ईडीच्या अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू करण्यात आल्याची माहिती या शाखेने दिली. सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेतील मुद्दे योग्य असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले होते. मात्र अजित पवार आणि अन्य नेत्यांच्या विरोधात ठोस पुरावे नसल्याचा दावा करून पोलिसांनी प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल न्यायालयात दाखल केला होता.
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अहवालाविरोधात अरोरा यांनी न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केली होती. ईडीने अहवाल सादर करून या प्रकरणी पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा केला होता. या अहवालांच्या आधारे आता राज्य बँक प्रकरणाची नव्याने चौकशी सुरू होत आहे.
