मुख्यमंत्री शिंदेंकडे नगरविकास, परिवहन; फडणवीस यांच्याकडे गृह, वित्त, जलसंपदा
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा राज्य मंत्रिमंडळातील नवनियुक्‍त मंत्र्यांचे खातेवाटप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी जाहीर केले. अपेक्षेप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःकडे सामान्य प्रशासन, नगरविकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन आदी महत्त्वाची खाती ठेवली आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा ही खाती असतील. माजी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य ही खाती देण्यात आली आहेत.
महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम या खात्यासाठी बरीच चुरस होती. मात्र, भाजपने राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना महसूल मंत्रिपद दिले. रवींद्र चव्हाण यांना महत्त्वाचे सार्वजनिक बांधकाम खाते देऊन भाजप श्रेष्ठींनी पुन्हा एकदा धक्‍कातंत्र वापरले आहे. चंद्रकांत पाटील यांना महसूल किंवा सार्वजनिक बांधकाम खाते मिळेल; सोबतच त्यांना सहकार खातेही दिले जाईल अशी चर्चा होती. मात्र त्यांच्याकडे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्य अशी खाती देण्यात आली आहेत. मुंबईतून एकमेव मंत्री असलेल्या मंगलप्रभात लोढा यांना पर्यटन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बालविकास खात्याचा पदभार देण्यात आला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजुरी दिल्यानंतर हे खातेवाटप जाहीर करण्यात आले आहे.
शिवसेनेचा शिंदे गट व भाजपची राज्यात 30 जूनला सत्ता स्थापन झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेच 38 दिवस राज्यकारभार पाहात होते. अखेर पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर 9 ऑगस्टला मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला. त्यानंतर रविवारी या मंत्र्यांचे खातेवाटप जाहीर करण्यात आले.
दुसर्‍या विस्ताराचेही चित्र झाले स्पष्ट
पहिल्या टप्प्यात झालेल्या खातेवाटपानंतर दुसर्‍या टप्प्यातील विस्ताराचे आणि खातेवाटपाचे चित्रही स्पष्ट झाले आहे. शिंदे गटातील सर्वच मंत्र्यांना एक – एक खाते देण्यात आले आहे. आपल्या गटाला मिळालेली अन्य खातीही ही शिंदे यांनी सध्या आपल्या मंत्र्यांना वितरित न करता स्वतःकडे ठेवली आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाला पुढील विस्तारात काय मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. स्वतः मुख्यमंत्री शिंदे हे स्वतःकडे सामान्य प्रशासन, नगरविकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प) ही खाती ठेवतील. अन्य परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक ही आठ खाती विस्तारानंतर आपल्या गटाच्या मंत्र्यांकडे देतील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे आता दुसर्‍या विस्तारात शिंदे गटाला सहा ते सात खाती मिळू शकतात. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय आणि राजशिष्टाचार ही खाते स्वतःकडे ठेवून जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा ही चार खाती दुसर्‍या टप्प्यात मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर भाजपच्या अन्य मंत्र्यांकडे देणार असल्याचे समजते. गिरीश महाजन, अतुल सावे, मंगलप्रभात लोढा, रवींद्र चव्हाण यांच्याकडील अतिरिक्‍त खाती ही भाजपच्या येणार्‍या मंत्र्यांकडे वर्ग केली जातील.
शिंदे गटाला दुय्यम खाती!
मुख्यमंत्रिपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असले तरी महत्त्वाची खाती भाजपने स्वतःकडे घेतली आहेत. तर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना तुलनेत दुय्यम दर्जाच्या खात्यांवर समाधान मानावे लागले आहे. काही खात्यांचा अपवाद वगळता महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेकडे असलेली खातीच शिंदे गटाला मिळाली आहेत. शिंदे गटाने महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा ग्रामविकास अशा काही महत्त्वाच्या खात्यांवर दावा केला होता. मात्र या खात्यांसह अनेक महत्त्वाची खाती ही भाजप मंत्र्यांना देण्यात आली आहेत. त्यामुळे सरकारमध्ये भाजपचे वर्चस्व राहणार आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात आरोप झालेले संजय राठोड आणि टीईटी परीक्षा घोटाळ्यात मुलांची नावे आल्याने वादग्रस्त ठरलेल्या अब्दुल सत्तार यांचा समावेश केल्याने सरकारवर टीका झाली होती. खातेवाटपात सत्तार यांच्याकडे कृषी तर संजय राठोड यांना अन्न व औषध प्रशासन खाते देण्यात आले आहे.
कोणत्या मंत्र्याकडे कोणते खाते
एकनाथ शिंदे ः मुख्यमंत्री, नगरविकास, सामान्य प्रशासन,
इतर कोणालाही वाटप न केलेली खाती
देवेंद्र फडणवीस ः गृह, अर्थ, नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा
राधाकृष्ण विखे-पाटील ः महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास
सुधीर मुनगंटीवार ः वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय
चंद्रकांत पाटील ः उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य
शंभूराज देसाई ः राज्य उत्पादन शुल्क
डॉ. विजयकुमार गावित ः आदिवासी विकास
गिरीश महाजन ः ग्रामविकास आणि पंचायती राज,
वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण
गुलाबराव पाटील ः पाणीपुरवठा व स्वच्छता
दादा भुसे ः बंदरे व खनिकर्म
संजय राठोड ः अन्न व औषध प्रशासन
सुरेश खाडे ः कामगार
संदिपान भुमरे ः रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन
उदय सामंत ः उद्योग
प्रा.तानाजी सावंत ः सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण
रवींद्र चव्हाण ः सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
अब्दुल सत्तार ः कृषी
दीपक केसरकर ः शालेय शिक्षण व मराठी भाषा
अतुल सावे ः सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण
मंगलप्रभात लोढा ः पर्यटन, कौशल्य विकास व उद्योजकता,
महिला व बालविकास