मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपीला रिक्षाचालक व्हायचे आहे. व्यावसायिक रिक्षाचालक बनण्यासाठी आवश्यक असलेले पोलिसांचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या कारणावरून पोलिसांनी त्याला प्रमाणपत्र नाकारले. त्यामुळे त्याने आता उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणात फहीम अर्शद मोहम्मद युसूफ अन्सारीची निर्दोष मुक्तता झाली. पोलिसांनी त्याचा संबंध लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेशी असल्याच्या कारणावरून प्रमाणपत्र नाकारले. याला आक्षेप घेत अन्सारीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उदरनिर्वाहासाठी व्यावसायिक प्रमाणपत्र नाकारणे हा पोलिसांचा निर्णय मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१) (जी) आणि २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या उपजीविकेच्या आणि जीवनाच्या अधिकारांचे यातून उल्लंघन होत आहे, असा दावा अन्सारीने याचिकेतून केला आहे. या याचिका न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणीसाठी आली. यावेळी या खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या नेतृत्व-ाखालील खंडपीठासमोर १८ मार्च रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
उदरनिर्वाहासाठी व्यावसायिक प्रमाणपत्र नाकारणे हा पोलिसांचा निर्णय मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१) (जी) आणि २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या उपजीविकेच्या आणि जीवनाच्या अधिकारांचे यातून उल्लंघन होत आहे. • पोलिसांनी प्रमाणपत्र नाकारल्यानंतर यामागील कारणाबाबत विचारणा करीत माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मागवली. त्यावेळी लष्कर-ए-तोयबामधील कथित सदस्यत्वामुळे प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्याचे उघड झाले, याकडे अन्सारीने लक्ष वेधले आहे.
