मुंबई : ऊर्जा क्षेत्रात सौर, पवन आणि हरित हायड्रोजन प्रकल्पांना चालना दिली जात आहे. त्यातून 2047 पर्यंत टक्के स्वच्छ ऊर्जा मिळवण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केले.
ऊर्जा क्षेत्रासंदर्भातील सविस्तर मांडणी करताना मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना, मागेल त्याला कृषिपंप, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, अपारंपरिक ऊर्जा धोरण, उदंचन जलविद्युत, हरित महाराष्ट्राची अर्थसंकल्पातून मांडणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेंतर्गत साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषिपंप ग्राहकांना वीज बिलामध्ये 100 टक्के सवलतीच्या अनुषंगाने आतापर्यंत 32 हजार 756 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. तर, 2026-27 मध्ये 20 हजार कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तर, मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत एकूण 16 हजार मेगावॅट सौरऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषिपंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 3 हजार 349 मेगावॅट क्षमता कार्यान्वित झाली असून, डिसेंबर 2026 पर्यंत सुमारे 10 हजार मेगावॅट अतिरिक्त क्षमता निर्माण होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेंतर्गत एकूण 6 लाख 63 हजार 324 सौर कृषिपंप लावण्यात आले आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. डिसेंबर, 2025 या एका महिन्यात 45 हजार 911 सौर कृषिपंप बसवून महाराष्ट्र राज्याची ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नोंद झाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तर, प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीत देशात राज्य दुसर्या क्रमांकावर आहे. आतापर्यंत 4 लाख 57 हजार घरगुती ग्राहकांनी 1 हजार 735 मेगावॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचे रूफटॉप सोलार बसविले आहेत. या ग्राहकांना 3 हजार 200 कोटी रुपये सबसिडीचा लाभ देण्यात आलेला आहे. या योजनेत 5 लाख लाभार्थ्यांसाठी 635 कोटी रुपयांचे अनुदान राज्य शासन देणार आहे.
उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसनाच्या धोरणांतर्गत आतापर्यंत एकूण 55 उदंचन प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यातून 78 हजार 215 मेगावॅट वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामधून 4 लाख 16 हजार कोटींची गुंतवणूक व 1 लाख 28 हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे. सद्यस्थितीत सहा प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे.
हरित महाराष्ट्र
राष्ट्रीय वन धोरणानुसार, राज्यात किमान 33 टक्के क्षेत्र वन व वृक्षाच्छादित असणे अपेक्षित आहे. पर्यावरण राज्य संवर्धन, हवामान बदलाशी लढा आणि ग्रामीण रोजगारनिर्मिती या त्रिसूत्रीवर महाराष्ट्रातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी 300 कोटी वृक्षलागवडीची मोहीम हाती घेण्यात येईल.
अपारंपरिक ऊर्जा धोरणातून 3 लाख कोटींची गुंतवणूक
राज्याची पुढील 10 वर्षांची स्वच्छ व पर्यावरणपूरक ऊर्जेची गरज विचारात घेत ‘महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण 2025 ते 2035’ जाहीर करण्यात आले आहे. त्यांतर्गत 2029 पर्यंत 50 टक्के व सन 2035 पर्यंत 65 टक्के हरित ऊर्जा प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणामुळे राज्यात तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, राज्य वस्तू व सेवा कराच्या माध्यमातून 15 हजार 600 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल.
