चंदन शिरवाळे
मुंबई : राज्यातील महानगरांमधील महिला सुरक्षित असल्या, तरी कामाच्या ठिकाणी मात्र त्या असुरक्षित असल्याचे चित्र आहे. विविध आस्थापनांमध्ये 1 एप्रिल 2025 ते फेब्रुवारी 2026 या दहा महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात 176 महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारी राज्य महिला आयोगाकडे दाखल झाल्या आहेत. यामधील 128 तक्रारी निकाली निघाल्या असल्या, तरी अद्याप 28 तक्रारींवर कार्यवाही सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, राज्य महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्या कार्यकाळात महिला लैंगिक छळाच्या 137 घटना घडल्या आहेत. दहा महिन्यांच्या कालावधीत कामाच्या ठिकाणी महिला छळाच्या 1 हजार 5 घटना घडल्या आहेत. यामध्ये 157 मागील तक्रारी असून, 848 नवीन घटना आहेत. यामधील 837 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत, तर 168 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमरावती पोलिस अधीक्षकांकडून तेथील आयटी क्षेत्रातील महिला कर्मचारी आणि नाशिक पोलिस आयुक्तांकडून तेथील लैंगिक शोषण प्रकरणाचा राज्य महिला आयोगाने अहवाल मागविला आहे. या अहवालाच्या आधारे या दोन्ही प्रकरणांतील तपासावर आयोग लक्ष देणार आहे. आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यासाठी आयोगसुद्धा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती, एका सदस्याने दिली.
दै. ‘पुढारी’ला मिळालेल्या महिला अत्याचाराच्या आकडेवारीवरून आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अत्याचाराच्या 16 हजार 608 तक्रारींपैकी 14 हजार 831 तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे. तर, 2 हजार 777 तक्रारींवर कार्यवाही सुरू आहे. चाकणकर यांच्या कार्यकाळात तक्रारींची संख्या झपाट्याने वाढल्याचे दिसून आले आहे.
