मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : मुंबईमध्ये आमदारांना म्हाडाची घरे देण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जाहीर विरोध करत उद्धव ठाकरे सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. दरम्यान, भाजप आणि काँग्रेसनेही मोफत घरांच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे.
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांना म्हाडाची घरे देण्याची घोषणा केली होती. यावरून सोशल मीडियावर प्रचंड टिंगलटवाळी सुरू झाली. श्रीमंत आमदारांना सरकारी कृपेने घरे कशासाठी, असे सवाल विचारले जाऊ लागले आणि यानिमित्ताने राजकीय विनोद अक्षरश: उतू गेले. आमदारांना घरे देण्याच्या घोषणेवर सर्व स्तरांतून टीका होऊ लागल्यामुळे शरद पवार यांनीही आपल्या सरकारला फटकारले.
पवार म्हणाले, आमदारांना मोफत घरे देऊ नये, असे आपले व्यक्तिगत मत आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय वेगळा असू शकतो. एखाद्या गृहनिर्माण योजनेत आमदारांना राखीव कोटा ठरवून त्यात घरे दिली जाऊ शकतात. कोट्यातून ही घरे देताना योग्य ती किंमतही आमदारांकडून घेतली पाहिजे. घरांच्या विषयावर शरद पवार राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांशीही चर्चा करणार असल्याचे समजते.
विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली घरे आमदारांना मोफत दिली जाणार नाहीत. त्यासाठी जागा आणि बांधकाम खर्च मिळून 70 लाख रुपये घेतले जातील, असे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी अर्थसंकल्पाच्या दुसर्याच दिवशी जाहीर केले होते. त्यानंतर ही किंमत साधारणत: 1 कोटीपर्यंत जाईल, असे आव्हाड यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते.
मात्र, आता आमदारांना घरे द्यायचीच कशासाठी, असा वाद उभा राहिल्याने शरद पवार यांनाही त्याची दखल घ्यावी लागली.
म्हाडा किंवा सिडकोच्या घरांच्या लॉटरीमध्ये सर्वसामान्यांना सहज घर लागत नाही. कोट्यधीश असलेल्या आमदारांची एक ना अनेक घरे असतात. त्यांना आणखी घर कशासाठी द्यायचे, असा प्रश्न सामान्यांकडून सोशल मीडियावर उपस्थित होत आहे. त्यात आता खुद्द शरद पवारांनीच फटकारल्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार सरकार करणार का, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
