

मुंबई : होमिओपॅथीच्या बीएचएमएस पदवीधरांनी पूर्ण केलेल्या सीसीएमपी (सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी) अभ्यासक्रमधारकांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत (एमएमसी) नोंदणी देण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील निवासी डॉक्टरांनी बुधवारपासून सुरू केलेल्या आंदोलनात राज्यातील ३२ शासकीय आणि पाच महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालयांतील सुमारे १४ हजार निवासी डॉक्टर सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे ओपीडी, नियोजित शस्त्रक्रिया आणि शैक्षणिक सेवा बंद ठेवण्यात आल्या.
शासनाने तातडीने लेखी निर्णय न घेतल्यास गुरुवारपासून आपत्कालीन सेवाही बंद करण्यात येतील, असा इशारा सेंट्रल मार्डने दिला आहे. सेंट्रल मार्डचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. अथर्व शिंदे यांनी सांगितले की, सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना एमएमसीची
नोंदणी देण्यास संघटनेचा ठाम विरोध आहे. क्रॉसपॅथी आणि मिक्सोपॅथीला शासनाने प्रोत्साहन देऊ नये. हा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात संभ्रम आहे.
हा लढा डॉक्टरांच्या हितासाठी नसून रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी असल्याचा दावा त्यांनी केला. मुंबईतील पाच महापालिका रुग्णालये आणि जेजे रुग्णालयातील सुमारे ३,५०० निवासी डॉक्टर आंदोलनात सहभागी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गुरुवारपासून इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए), महाराष्ट्र स्टेट रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन (एमएसआरडीए), एएसएमआय, इंटर्स आणि इतर वैद्यकीय संघटनाही आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा दावा सेंट्रल मार्डने केला आहे. त्यामुळे आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या अडीच ते तीन लाखांपर्यंत पोहोचू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राज्य अध्यक्ष डॉ. संतोष कुलकर्णी यांनी सांगितले की, बीएचएमएस-सीसीएमपी डॉक्टरांच्या एमएमसी नोंदणीविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना शासनाने नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली. न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत नोंदणी न देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे देण्यात आलेली नोंदणी तातडीने रद्द मुंबई : जेजे रुग्णालयाच्या आवारात निवासी डॉक्टरांनी क्रॉसपॅथीच्या विरोधात बुधवारी जोरदार निदर्शने केली. करावी. एका वर्षाच्या सीसीएमपी अभ्यासक्रमाच्या आधारे एमएमसी नोंदणी देणे अयोग्य असून त्यामुळे क्रॉसपॅथी आणि मिक्सोपॅथीला चालना मिळेल, असा दावा त्यांनी केला.
ओपीडीवर परिणाम
मुंबई महापालिका मार्डच्या अध्यक्षा डॉ. ऋतुजा राऊत यांनी सांगितले की, ओपीडी सेवा बंद ठेवल्यामुळे नियमित रुग्णसेवेवर परिणाम झाला असून वरिष्ठ डॉक्टरांवरील कामाचा ताण वाढला आहे. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.