मुंबई : प्राप्तिकराचा भरणा करणार्या ९४ हजार तसेच अन्य कारणांमुळे अपात्र ठरणाऱ्या ४६ हजार असे एकूण १ लाख ४० हजार शेतकर्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तर, १६ लाख ९६ हजार शेतकर्यांच्या बँक खात्यात येत्या दोन दिवसांत कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेसाठी आतापर्यंत एकूण १६ लाख ९६ हजार पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर केली आहे. त्यापैकी ११ लाख ४६ हजार शेतकर्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांचा या योजनेत समावेश आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जांना या योजनेचा लाभ मिळेल. यासाठी जिल्हा, राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण बँकांकडून माहिती मागवून ३२ लाख शेतकर्यांची यादी तयार करण्यात आली होती.
या यादीची केंद्रीय प्राप्तिकर विभागाकडून पडताळणी करण्यात आली आहे. त्यात आयकर भरणा करणार्या ९४ हजार शेतकरी असल्याचे आढळून आल्याने त्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तर, अन्य कारणांमुळे ४६ हजार शेतकरी योजनेसाठी अपात्र ठरले आहेत. या सर्वांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. आतापर्यंत जारी करण्यात आलेल्या १६ लाख ९६ हजार पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांपैकी ७.०३ लाख शेतकरी हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे, तर ९.९३ लाख शेतकरी व्यापारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे आहेत. दरम्यान, आजअखेर ११ लाख ४६ हजार शेतकर्यांनी आधार प्रमाणीकरण केले आहे. आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी राज्यातील ३२ हजार आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. विविध तांत्रिक चुकांच्या दुरुस्तीसाठी १३ लाख शेतकऱ्यांची यादी दुरुस्तीसाठी बँकांकडे परत पाठविली असून, लवकरच या यादीत दुरुस्ती केली जाईल, अशी माहितीही सहकारमंत्री पाटील यांनी दिली.
बँकांना सक्त निर्देश
जे शेतकरी कर्जमाफीस पात्र आहेत, त्यांची १ एप्रिल २०२६ पासून व्याज आकारणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश बँकांना दिले आहेत. तसेच, राष्ट्रीयीकृत आणि ग्रामीण बँकांना हेअर कट (सवलत) बाबत निर्देश देण्यात आले असून, त्यांनी तातडीने याबाबतची प्रक्रिया पार पाडावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि युनियन बँक वगळता हेअर कटबाबत सर्व बँकांनी संमती दिली आहे, असेही सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हेअर कटचे स्लॅब
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या आणि ग्रामीण बँकांच्या थकीत खात्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सवलत (हेअर कट) ठरविण्यात आले आहे. या बँकांतील अनुत्पादित कर्जाचा दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ किंवा त्यापूर्वी असल्यास तडजोडीची रक्कम अनुत्पादित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या ३५ टक्के, १ ऑक्टोबर, २०२१ ते ३०, सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत ४५ टक्के, १ ऑक्टोबर, २०२२ ते ३० सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीसाठी ५५ टक्के, १ ऑक्टोबर, २०२३ ते ३० सप्टेंबर, २०२४ या कालावधीत ७० टक्के, १ ऑक्टोबर, २०२४ ते ३० सप्टेंबर, २०२५ या कालावधीत अनुत्पादित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या ८५ टक्के असेल, असेही सहकारमंत्री पाटील म्हणाले.
