मुंबई : अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत मुंबई विभागात मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त राहिल्या असून महामुंबईत यंदा 4 लाख 12 हजार 936 जागा होत्या त्यापैकी कोटा आणि कॅप फेरीतून 2 लाख 58 हजार 346 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. अजूनही तब्बल 1 लाख 54 हजार 590 जागा रिकामीच आहेत. ‘ओपन टू ऑल’ फेरीचा आज शेवटचा दिवस आहे. या मुदतवाढीत आता आणखी किती प्रवेश वाढतील हे पहावे लागणार आहे.
दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अकरावी ऑनलाईन प्रवेशाची सुरुवात झाल्यानंतर चार नियमित फेरी आणि आता सुरु असलेल्या ‘ओपन टू ऑल’ फेरीत आतापर्यंत महामुंबई विभागातील रायगडमधून 35 हजार 99 जागांपैकी 27 हजार 296 प्रवेश झाले असून 7 हजार 803 जागा रिक्त आहेत.
पालघरमध्ये 44 हजार 925 पैकी 31 हजार 402 प्रवेश पूर्ण झाले असून 13 हजार 523 जागा शिल्लक आहेत. मुंबई शहर व उपनगरात सर्वाधिक म्हणजे 2 लाख 2 हजार 611 जागा होत्या, मात्र केवळ 1 लाख 14 हजार 35 प्रवेश झाले आहेत; परिणामी 88 हजार 576 जागा रिक्त राहिल्या आहेत. ठाणे जिल्ह्यात 1 लाख 30 हजार 301 जागांपैकी 85 हजार 613 प्रवेश झाले असून 44 हजार 688 जागा अजूनही भरायच्या आहेत.
राज्यातही रिकामी जागांची संख्या मोठी आहे. राज्यभरातील एकूण 9 हजार 525 महाविद्यालयांमध्ये 21 लाख 50 हजार 130 जागा उपलब्ध होत्या. त्यापैकी जवळपास निम्म्या म्हणजे 9 लाख 53 हजार 266 जागा अद्याप रिक्त आहेत. राज्यातील अकरावी प्रवेशासाठी एकूण 14 लाख 55 हजार 945 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी आतापर्यंत 11 लाख 96 हजार 864 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश राज्यभरात निश्चित केला आहे. यामध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत (कॅप) एकूण 18 लाख 7 हजार 446 जागांचा समावेश होता. त्यापैकी 10 लाख 36 हजार 398 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून 7 लाख 71 हजार 48 जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
याशिवाय विविध कोट्यांअंतर्गत 3 लाख 42 हजार 684 जागा उपलब्ध होत्या. त्या जागांवर 1 लाख 60 हजार 466 प्रवेश झाले असून 1 लाख 82 हजार 218 जागा अजूनही शिल्लक आहेत. एकूण जागांच्या तुलनेत अजूनही सुमारे 44 टक्के जागा रिक्त असल्याचे चित्र आहे. नवीन महाविद्यालयांना परवानगी देताना जिथे गरज आहे तिथेच जागा वाढवल्या पाहिजेत. मात्र तसे न करता सरसकट महाविद्यालयांना मान्यता देवून जागा वाढवण्याचे सत्रच गेल्या काही वर्षापासून आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जागा रिकामी राहत आहेत.
दुय्यम दर्जाची महाविद्यालये आहेत. त्या महाविद्यालयातील तुकड्या दरवर्षी रिकामीच असतात अशा महाविद्यालयांसाठी धोरण तयार करण्याची गरज आहे. स्वयंअर्थसहाय्यमधून मान्यता देते त्यामुळे सरकारला अनुदान द्यावे लागत नाही. मात्र त्या शाळांत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना फी द्यावी लागते. त्यामुळे याचा विचार शालेय शिक्षण विभागाने करायला हवा अशी मागणी पालकांची आहे.
